काठमाडों । तीन वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामझामका साथ उद्घाटन गरेको पानीजहाज कायर्रलयले काम नै नगरी एक वर्षमा दुई करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

पानी जहाज कार्यालयले पानी जहाज खरिद गर्न परै जाओस्, कार्यालयका कर्मचारीका लागि दुईवटा गाडी खरिद गर्न एक करोड ४३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

पानी जहाज कार्यालयमा १६ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ तर दरबन्दीअनुसार पानी जहाज कार्यालयमा कहिल्यै पनि कर्मचारी पठाउन उक्त कार्यालयले संघीय मामिला मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पटक पटक ताकेता गरे पनि सधैं कर्मचारीको अभाव हुने गरेको छ ।

कर्मचराीहरु सकेसम्म पानी जहाज कार्यालयमा जान मन नगरेपछि कर्मचारी अभाव हुने गरेको हो । कार्यालयमा सरुवा गरिएका कर्मचारी पनि दिनभर काम नगरेर बस्ने गर्छन् ।

२०२७ सालमा ल्याइएका पानी जहाजसम्बन्धी ऐन प्रतिस्थापन गर्न पानी जहाज कार्यालयले कानुनको मस्यौदा बनाएर भौतिक पुर्वाधार मन्त्तालयमा पठाएको थियो ।

मन्त्रालयलयमा कानुनको मस्यौदा पुगेको एक वर्ष भयो तर यसमा मन्त्रालयले पनि चासो राखेन । तीन वर्षको बीचमा पानी जहाज कार्यालयका कर्मचारीहरुले गरेको काम पनि यही एउटा मात्र हो । नागरिक