काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणले मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र महसुल भुक्तानी नगरे बिना सूचना लाइन काट्छ। सर्वसाधारणले गुनासो पोखे, प्राधिकरणले आफ्नो विनियमावली अघि सार्छ। तर, ठूला घराना र व्यापारिक प्रतिष्ठानले वर्षौँदेखि झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नगर्दा पनि प्राधिकरणले लाइन काटेको छैन। न त, बक्यौता उठाउनै सकेको छ।

ठूला उद्योगी, व्यापारीहरू र ठूला घरानाहरूको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण नै प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन नसकेको सञ्चालक समितिका पूर्वसदस्य डा। सुरज लामिछानेले बताए। सरकारी निकाय भएकाले चेक, जाँच र दण्डरजरिवाना फितलो हुने मान्यताका कारण पनि बक्यौता बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।

अहिले प्राधिकरणको बक्यौता झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा ३२ अर्ब बढी बक्यौता थियो। एक वर्षमा २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बक्यौता बढेको तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ। त्यसमध्ये १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बापतको छ। करिब २० अर्ब रुपैयाँ गार्हस्थलगायत अन्य क्षेत्रको छ। यसमा पनि ठूला उद्योगी र घरानाहरूले नै महसुल तिरेका छैनन्। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेमा औद्योगिक क्षेत्र अग्रभागमा छ। अर्घाखाँची सिमेन्ट, गजदम्बा स्टिल, शिवम् सिमेन्ट लगायतको ठूलो रकम ट्रंक लाइन बापतको बक्यौता छ।

अन्नपूर्ण