प्रज्ञा तिमल्सीना
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको विषय चर्किरहेको बेला महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनले त्यसलाई पुष्टि गरिदिएको छ ।

सरकारी कार्यालयतर्फ १ अर्ब ८४ करोड २३ लाख १४ हजार बेरुजु देखिएको छ भने संगठित संस्थातर्फ ५ अर्ब ५ करोड २४ लाख १९ हजार बेरुजु देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध सरकारी संस्थाहरूमा देखिएको बेरुजुले भ्रष्टाचारको ह्वास्सै गन्ध आएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदनले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न खरिद गरिएका उपकरण, परीक्षण किटलगायतका सामाग्री खरिदमा पारदर्शीता नदेखिएको जनाएको छ । सरकारले खरिद सम्झौता एउटा कम्पनीसँग गर्ने र खरिद भने अन्य कम्पनीसँग गरेकोसमेत प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँमा ५१ प्रकारमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा लागत अनुमान स्वीकृत समेत नगरी ठाडो आदेशमा खरिद गरेको, पीसीआर किट, रिएजेन्ट भिटिएम खरिद गर्न ४ करोड ५२ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरिएकोमा कम्पनीसँग खरिद नगरी गुणस्तर परीक्षण नगरी अर्को कम्पनीसँग खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा किटान गरिएको छ ।

कोभिड–१९ सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको करार सेवा शुल्क, बैठक भत्तामा पनि ठूलो चलखेल भएको देखिएको छ । प्रयोगशालामा प्रयोग हुने केमिकल तथा रिएजेन्ट खेर गएको, कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरी नसर्ने रोग सम्बन्धी ६५ लाख ८१ लाखको रिएजेन्ट र मेसिन खरिद गरी थन्क्याइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

सरकारी अस्पतालहरूमा क्यान्सरको संक्रमण तथा फैलावट पत्ता लगाउन आवश्यक पर्ने पेट सीटी स्क्यान मेसिन, डडेल्धुरा अस्पतालमा नाक, कान, घाँटी, हाडजोर्नी, प्रसूति तथा बालरोगमा दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक नहुँदा बिरामीलाई महङ्गो शुल्क तिर्ने गरी निजी अस्पलतामा रिफर गरिएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

वीर अस्पतालमा स्लाइसको सिटी स्क्यान मेसिन, पल्मोनरी फन्सण्टेन्ट मेसिन, ग्यास्ट्रो इण्डोस्कोपी मेसिन, बिग्रिएको र एक गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त २ करोड ५३ लाखको फाइब्रोस्क्यान मेसिन जडान नै नगरी राखिएको देखिएको छ ।

यस्तै वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा ९ करोड ७२ हजारमा खरिद गरिएको फोटोथेरापी, सीटी स्क्यान, भेन्टिलेटर, सिरिजपम्प लगाएका १९ वटा उपकरण प्रयोगविहीन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानमा स्वीकृत बजेट भन्दा ८ करोड ७७ लाख २६ हजार रकम बढी खर्च भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय मृगौला प्रत्यारोपण केन्द्र २ करोड ६९ लाख १३ हजार मूल्यको उपकरण २ वर्षदेखि प्रयोग नगरिएको, २ सय ५६ जनाले डायलासिस नगरी डायलासिस गर्ने ८० मेसिन मध्ये ३२ वटा मेसिनमात्र प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

नारायणी अस्पतालले मुटुको शल्यक्रियामा प्रयोग हुने ४ करोड ९२ लाख १० हजारको क्याथ ल्याब मेसिन जडान नै नगरी खुल्ला रुपमा राखेको, मातृ मृत्युदर, परिवार नियोजनको आधुनिक साधन प्रयोग दर, तोकिए बमोजिमको सबै खोप लगायत दादुरा, डिपिडी हेप खोप प्राप्त गर्ने बालबालिका र स्वास्थ्य बीमा गर्ने जनसंख्यामा न्यून मात्र प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सातै प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको, स्वास्थ्यतर्फ अझै ४ सय ४४ जना कर्मचारी फाजिलमा रहेको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील र पवित्र क्षेत्रमा यसरी भ्रष्टाचार गर्नु गराउनु अपराधमात्र होइन, महापाप हो । अनियमितामा संलग्नहरू दण्डित हुनैपर्छ ।