काठमाडौं, असार २७ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको निजीकरणको प्रस्तावको चौतर्फी विरोध भईरहेको छ ।

यतिबेला निजीकरण गर्न नहुने भन्दै निगमकै कर्मचारी विगत १ सातादेखी आन्दोलनरत छन् । कर्मचारी व्यवस्थापनसँग कुनै सल्लाह नै नगरी सिमित समूह पोस्न गरिएको निर्णय कुनै हालतमा नमान्ने अडानमा कर्मचारी रहेका छन् ।

४० अर्ब बढी ऋणमा डुबिसकेको निगमलाई निजीकरण गर्न पछिल्लो समय मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । निगमको सञ्चालक समितिले संस्थापक समूहको शेयर खरिद गर्ने शेयर धनीहरूको ५१ प्रतिशत, ख्यातिप्राप्त विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूको ३० प्रतिशत, नेपाल हवाई सेवा, पर्यटन व्यवसायी तथा सर्वसाधारणको १४ प्रतिशत, कम्पनीमा कार्यरत बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारीहरूको ५ प्रतिशत शेयर रहने गरि निर्णय गरेको हो ।

समितिको निर्णयमा संस्थापक समुहको ५१ प्रतिशत शेयर कस्ले खरिद गर्ने भन्ने यकिन गरिएको छैन । नीजिकरण गरिनु उपयुक्त अभ्यास भएपनि सरकारले व्यवस्थापन पक्ष सुधार्न नसके नीजिकरण गरिनुको कुनै अर्थ नरहने पुर्व प्रशासक डा. विमल कोईरालाको बुझाई छ ।

अर्थमन्त्रालयकै तथ्याकं अनुसार हालसम्म निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरु अधिकाशं बन्द भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा निजीकरण भएको ३० सार्वजनिक संस्थानहरु मध्ये १२ संस्थानको कानुनी रुपमा अस्तित्व नै खारेजी भई बन्द भएका छन् ।

४ सार्वजनिक संस्था सञ्चालनमा आउन नसकेपछि ती संस्थानका जग्गा अन्य संस्थाले उपयोग गरिरहेको अर्थमन्त्रालयको तथ्याकं छ । यसैगरी निजिकृत भएका व्यवसाय एवं सम्पत्ति विक्रि भएका ६ सार्वजनिक संस्थान बन्द भएका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक कम्पनीको निजीकरण प्रति आशंका उब्जिनु र विरोध हुनु अस्वाभाविक नहोला ।