मीरा बस्नेत र नवीन सिंह (इमेज)

काठमाडौं, मंसिर ७ । संघ र प्रदेश सरकारबीच क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर पटक–पटक विवाद हुँदै आएको छ ।

प्रदेश सन्चालनका लागि आवश्यक कानुन तयार नभएको भन्दै केन्द्रसँग प्रदेशहरुको गुनासो पनि उस्तै छ ।

पछिल्लो समयमा भने यी दुई तहका सरकारबीचको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ ।

संघ र प्रदेश सरकारबीच पछिल्लो विवादको विषय वन ऐन बनेको छ । गत मंसिर २ गते संघीय सरकारले ल्याएको वन ऐन खारेज गर्नुपर्ने माग गदै प्रदेश नम्बर–२ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यो ।

ऐनमा प्रदेशभित्र रहेका जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुखहरुलाई संघमार्फत् राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश–२ सरकारले यसमा आपत्ति जनाएको छ ।

प्रदेश–२ सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेशभित्र रहेका सबै वन कार्यालयहरु प्रदेश सरकार मातहत रहने तर कार्यालय प्रमुखहरु भने संघीय सरकार मातहत रहने व्यवस्थाले एउटै कार्यालयमा दुईओटा सरकारको स्वामित्व रहने बताए । यसबाट कार्यसम्पादनमा पनि असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

तर, संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश–२ सरकारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको यो पहिलोपटक भने होइन ।

गत साउन १६ गते प्रदेश–२ सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफू मातहत रहेको सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई आफूखुसी कम्पनीमा रुपान्तरण गरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो ।

प्रदेशको क्षेत्रभित्र रहेको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको हो ।

गत फागुन २४ गते प्रदेश–२ सरकारले सागरनाथ वन परियोजनालाई आफू मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, संघीय सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार वनसम्बन्धी परियोजना, आयोजना संघअन्तर्गत् रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको व्याख्या गर्दै उक्त आयोजना संघमै रहने निर्णय गरेको थियो ।

समयमा नै कानुन नबन्दा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै प्रदेश–२ सरकारले स्वतन्त्ररुपमा केही विधेयकहरु तयार गरेपछि नै संघीय सरकारसँग मतभेद सुरु भएको थियो ।

प्रदेश–२ सरकारका मन्त्री सोनल संघमा मात्र अधिकार सीमित गर्ने हो भने प्रदेश सरकारको कुनै अर्थ नरहने बताउँछन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्