काठमाडौं, असार ११ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको संसद विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि बहस गर्ने पक्षका वकीलहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा संविधान सकाउने खेल भएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

संविधानविरुद्ध काम गरेका भन्दै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई महाभियोग नै लगाउनुपर्नेसम्मको माग गरिएको छ ।

रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपति भण्डारीले महाभियोग लाग्ने काम गरेको जिकीर गर्दै भन्नभयो, ‘संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दिन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । राष्ट्रपतिबाट भएका काम कारबाहीविरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भन्ने मान्यता संविधानले स्वीकार गर्दैन । संविधानको धारा १३३ ले यो व्यवस्था स्वीकार गर्दैन । राष्ट्रपतिले संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिलाई धारा ७६(५) ले कसैलाई पनि नियुक्ति नै नगर्ने अधिकार दिएको छैन । संविधानले तोकेको कर्तव्य निर्वाह नगर्ने पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाउने व्यवस्था छ । न्यायाधीशलाई न्याय निरुपणका लागि इजलाशमा बस्दिन भन्ने अधिकार हुँदैन । त्यस्तै राष्ट्रपतिलाई पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह नगर्ने छुट हुँदैन ।’

राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व भुलेको आरोप लगउँदै भट्टराईले प्रश्न गर्नुभयो, ‘राति ११ बजे महन्थ, राजेन्द्र र केपी ओलीले निवेदन दिँदा स्वीकार गर्ने ? यो बदनियत होइन ?’

बहसक्रममा अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेल संविधानले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि संसद विघटनको अधिकार नदिएको जिकी गर्दै भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिको स्याटिस्फ्याक्सन (सन्तुष्टि) को व्यवस्था सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा मात्र हो ।’

पोखरेलले भन्नुभयो, ‘धारा ७६(५) को आधार प्रस्तुत गर्दा प्रेसिडेन्सियल स्याटिस्फ्याक्सन हो । संविधानको धारा ७६(२) र धारा ७६(५) मा विश्वासको मत दिने अनिवार्य संवैधानिक दायित्व हो । तर, धारा ७६(३) को व्यवस्था लिगल अब्लिगेसन होइन किन भने त्यहाँ विश्वासको मत लिन्छु भनेर दाबी गरेको हुँदैन । त्यस्तोमा पुग्दैन भन्ने लाग्छ भने उसले क्विट गर्न सक्छ ।’