काठमाडौं । निषेधाज्ञामा कर नउठाउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कर उठाउने बाटो खुला गरिदिएको छ । मंगलवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै सरकारलाई कर उठाउने बाटो खोलिदिएको हो । सर्वोच्चले कर नउठाउन दिएको अन्तरिक आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा गएको थियो ।

सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘एक न्यायाधीशको इजलाशबाट ‘कर वितरण र कर दाखिला नगरेमा जरीवाना असुल नगर्नू नगराउनू, बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउनसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू’ भनी भएको आदेश परिवर्तन गरी विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मका लागि मात्र कर वितरण र कर दाखिला नगरेमा जरीवाना असुल नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियमबमोजिम यो आदेश गरिएको छ ।’

निषेधाज्ञामा सरकारले कर उठाउन खोजेपछि अधिवक्ता सृजना अधिकारीले २ जेठमा अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रीट दायर गरेकी थिइन् । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै ६ जेठमा न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलाशले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नउठाउन तथा निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्यो अवधिमा जरीवाना नलिन पनि भनेको थियो । त्यो आदेशलाई खारेज गर्दै न्यायाधीशद्वय भट्टराई र सुवेदीको इजलाशले कर र जरीवाना उठाउने बाटो खोलिदिएको हो । यसका लागि सरकारलाई आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९ बमोजिम गर्न भनेको छ ।

आर्थिक अभियान