काठमाडौं । एकपछि अर्को पार्टी विवादमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ अनुसार निर्णय लिन नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ । पार्टी विवादसम्बन्धी आयोगका सबैजसो निर्णयमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै असन्तुष्ट पक्षहरू अदालततिर जान थालेका छन् । तत्कालीन नेकपा, एमाले र जसपा विवाद आयोग हुँदै अदालततिर पुगेको छ ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँचदलीय विपक्षी गठबन्धनले पनि आयोगको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । केही संवैधानिक निकायहरूका भूमिकाको निष्पक्षता र निर्णय क्षमतामा आशंका व्यक्त गर्दै गठबन्धनले निष्पक्ष र समयमा निर्णय गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरूले आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

जसपा संघीय अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आयोगको पछिल्लो निर्णयले उसको तटस्थता र निष्पक्षतामा शंका उत्पन्न गराएको निष्कर्षसहित कानुनी चुनौती दिने तयारी थालेको छ । अध्यक्ष यादवले मंगलबार विज्ञप्ति निकाल्दै जसपा विवादमा आयोगले गरेका कामकारबाहीविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने स्पष्ट गरेका छन् ।

जसपा मात्रै होइन, पछिल्लोपटक अदालत पुगेका छन् । तत्कालीन नेकपा, एमाले र जसपा विवादमा आयोगलाई कानुनी चुनौती दिइएको छ । जसले आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न मात्रै उठेको छैन, आयोग सरकारको ‘सेटिङ’मा चल्न थालेकोसम्मको आरोप लाग्न थालेको हो ।

नयाँ पत्रिका