काडमाडौं । संसद् छल्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले दर्जनौँ महत्वपूर्ण नियुक्ति गरेको छ । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नौवटा रिट विचाराधीन छन् । तर, यति महत्वपूर्ण विषयका रिट ६ महिनादेखि संवैधानिक इजलासको प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।

पछिल्लोपटक गत २१ वैशाखमा ल्याइएको परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सरकारले ११ संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । यही अध्यादेश गत वर्षको ३० मंसिरमा पनि जारी गरेर विभिन्न निकायका ३८ पदमा नियुक्ति गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेतको सहभागिता भएका यी नियुक्ति ५ पुसमा संसद् विघटन गरिएपछि मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो ।

गत असोजयताका नौ महिनामा सरकारले २३ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । अधिकांश अध्यादेश संसद् छलेर ल्याइएका छन् । अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने रणनीति अख्तियार गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका गतिविधिमाथि पछिल्लोपटक भने सर्वोच्चले अंकुश लगाएको छ  । गत ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्टै ९ जेठमा ल्याइएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले संसद्को अधिकार र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो आदेश अन्य अध्यादेशमा समेत लागू हुने कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर छ ।

नयाँ पत्रिका