फाइल तस्बिर

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलास पुनर्गठन निश्चित हुने भएको छ । अदालतभित्रै यति ठूलो प्रश्न उठ्दा पनि प्रधानन्यायाधीशले ‘वरिष्ठताका आधारमा पुनर्गठन हुनेछ’ भनेर वचन दिएका छैनन् । त्यसैले अब कस्तो इजलास गठन हुने भन्ने अन्योल कायमै छ ।

सर्वोच्चका दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको उपस्थितिलाई लिएर शुक्रबार र आइतबार सघन बहस भएपछि मंगलबार यो विषयमा निर्णय हुने भनिएको थियो । यस विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबीच नै सोमबार छलफल भएका थिए । मंगलबार बिहान पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीसँग संवाद गरेका थिए ।

छलफलपछि वरिष्ठताक्रमअनुसार संवैधानिक इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश सहमत भएको शाक्यको भनाइ थियो । ‘सर्वोच्च अदालत सञ्चालन नियमावली संशोधन गरेर वरिष्ठताक्रमअनुसार इजलास तोक्न उहाँ सहमत हुनुभएको छ,’ शाक्यले सञ्चारकर्मीसँग भने । तर, लगत्तै इजलास बसेको थियो जहाँ दुवै न्यायाधीशले इजलास नछाड्ने घोषणा गरे ।

मंगलबार बिहानैदेखि इजलास भरिभराउ भए पनि कोही न्यायाधीश उपस्थित भएका थिएनन् । दिउँसो सवा १ बजे मात्र पाँचै न्यायाधीश इजलासमा उपस्थित भए । प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरूलाई आ–आफ्नो राय सुनाउन समय दिए । न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले पालैपालो आफ्नो राय पढेपछि भट्टराई र कार्कीका तर्फबाट कार्कीले राय पढेका थिए ।

न्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो राय सुनाउँदै भने, ‘सो मुद्दामा भएको निर्णयले प्रस्तुत विवादमा हुने निर्णयलाई प्रभावित बनाउने अवस्थासमेत नभएको र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २७१ को अवस्थासमेत विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत मुद्दामा हुने सुनुवाइमा मेरो संलग्नता हुनलाई कुनै बाधा पर्ने देखिएन ।’

नयाँ पत्रिका