काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीको समयमा कुनै पनि नागरिक उपचार अभावमा अस्पतालबाट फर्किन नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । एक साताभित्र महामारी नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाउन तथा कार्यान्वयन भए–नभएको विवरण प्रत्येक १५ दिनमा जानकारी गराउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

‘अक्सिजन, आधारभूत औषधि वा अस्पतालमा स्थान वा शय्याको अभावमा कोरोना संक्रमित व्यक्तिले उपचार नपाई अस्पतालमा भर्ना नपाउने वा अस्पतालबाट फर्किनु नपर्ने सुनिश्चितता गर्नू,’ सोमबार बसेको न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा थप भनिएको छ, ‘यो आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र प्रत्यर्थीमध्येका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी देहायका विषयहरूसमेतमा राज्यको जिम्मेवारी वहन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको एक स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कोभिड– १९ नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाउने ।’

कार्ययोजनाअनुसार काम भए–नभएको प्रगति विवरण प्रत्येक १५ दिनमा अदालतमा पेस गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ । ‘महामारीको अवस्था समाप्त नभएसम्म उल्लेखित कार्ययोजनाबमोजिम भए–गरेका कामकारबाहीको प्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदन प्रत्येक १५ दिनमा यस अदालतको अनुगमन महाशाखामा पेस गर्ने र आवश्यक निर्देशनका लागि इजलाससमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउने,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

नयाँ पत्रिका