तस्वीरः फाइल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अपेक्षा गरेअनुसार संसद्को विश्वासको मत पाउने सम्भावना क्षीण भएको छ । तर, नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना भने अनिश्चित नै छ । 

प्रधानमन्त्रीमाथि संसद्को विश्वास छ कि छैन भनेर स्पष्ट गर्न सोमबार अपराह्न १ बजे प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । तर, आफ्नै दलभित्र विश्वासको वातावरण बनाउन नसकेका ओलीलाई प्रतिपक्षी जसपाले मत नदिने स्पष्ट भएको छ । कांग्रेस र माओवादीले भने उनको विपक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट गरिसकेका छन् । एमालेका कति सांसदले ओलीलाई मत दिन्छन्, स्पष्ट छैन । तर, सबै एक सय २१ सांसदले मत दिए पनि ओली सरकारले विश्वासको मत साबित गर्न सक्नेछैन । 

एमालेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २ जेठ ०७५ को अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा मात्र विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ । खनाल–नेपाल समूहले ओलीका तर्फबाट त्यस्तो प्रतिबद्धता सोमबार बिहान ९ बजेसम्म नआए सामूहिक राजीनामाको कठोर निर्णय गर्ने अल्टिमेटम दिएको छ । एमाले विवादको छिनोफानो सोमबार मध्याह्नसम्ममा हुनेछ । 

आइतबार साँझ संसद्को लेखा समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको खनाल–नेपाल समूहको बैठकले ओलीका तर्फबाट पार्टीलाई सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता आउनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको थियो । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार २ जेठ ०७५ मा फर्कने र आगामी दिनमा पार्टीलाई सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता खोजेका छौँ, यदि उहाँले त्यो प्रतिबद्धता जनाउनुभयो भने हामी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित हुन्छौँ र विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्छौँ,’ बैठकपछि सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘त्यो स्थिति भएन, एउटा समूहलाई किनारा लगाउने, पेल्ने, धकेल्ने, कारबाही गर्ने, हतोत्साही गर्ने, डर, धाक, धम्की दिने, सत्ताको दुरुपयोग गर्नेजस्ता क्रियाकलाप निरन्तर भए भने सोमबार बिहान जे निर्णय गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्छौँ ।’

राजीनामाबारे निर्णायक छलफल गर्न खनाल–नेपाल समूहका सांसद आइतबार अपराह्न सिंहदरबारमा भेला भएका थिए । राजीनामाको अन्तिम निर्णयका लागि सांसदहरू धमाधम भेला भएको सूचना प्राप्त भएलगत्तै ओलीले नेताहरू विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङलाई छलफलका लागि पठाएका थिए ।

छलफलपछि वरिष्ठ नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलका लागि पौडेल र नेम्वाङले कुनै ठोस प्रस्ताव नल्याएको जानकारी गराएका थिए । ‘सहमति गरौँ, मिलेर जाऊँ, अझै छलफल गर्ने समय छ भन्नेबाहेक कुनै उपलिब्धमूलक ठोस प्रस्ताव आएन,’ बैठकमा नेपालको भनाइ थियो, ‘राति अबेर र भोलि बिहानसम्म पनि विषयवस्तु टुंग्याउन सकिने अमूर्तबाहेक अरू कुनै कुरा हुन सकेन ।’ 

लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सहमतिका लागि लचकता देखाउनुको सट्टा उल्टै डर र धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको समीक्षा गरेको थियो । ‘हामी अझै पनि एकता जोगाउन अधिकतम कोसिस गर्ने र त्यसका लागि सोमबार बिहानसम्म धैर्यतापूर्वक पर्खिने निष्कर्षमा पुगेका छौँ, तर प्रधानमन्त्रीले जस्तो भाषा, शैली प्रयोग गरेर विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो, त्यसले एकता जोगाउने होइन, उहाँ भत्काउनेतिरै हो भन्ने सन्देश प्रवाह गरेकाले बैठकबाटै आपत्ति जनाएका छौँ,’ सांसद झपट रावलले भने ।

ओलीको विज्ञप्तिसँगै प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न आइतबारै ह्विप जारी गरेका छन् । कोभिड– १९ का कारण प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न भएकाले संसदीय दलको बैठक बस्न नसके पनि प्रधानमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको निर्देशनअनुसार ह्विप जारी गरिएको भट्टराईद्वारा सांसदलाई प्रेषित पत्रमा छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताको पक्षमा उभिन आह्वान गर्दै कसैलाई पनि काखापाखाको व्यवहार नगर्ने भन्दै वक्तव्य जारी गरेका थिए । उनले वक्तव्यमार्फत मजबुत पार्टी बनाउने महाअभियानमा सरिक हुन आह्वान पनि गरेका छन् । नयाँ पत्रिका