काठमाडौं, बैशाख ८ । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेशन गर्न नपाउने फैसला गरेको छ । यसअघि अख्तियारले घुस लिने व्यक्ति पक्रन यस्तो अपरेशन गर्दै आएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेशन गर्न नपाउने फैसला गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासले आजैका मितिबाट लागु हुने गरी अख्तियारलाई स्टिङ अप्रेसनमा रोक लगाएको हो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘हाल मुद्दाको सुनुवाई अन्तिम भइनसकेका वा न्यायीक प्रकृयामा रहेका विवादका सन्दर्भमासमेत अमान्य र बदर भैसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० को प्रावधान अनुसार संकलन गरिएका प्रमाण ग्रहणयोग्य नहुने भएकाले सो तर्फ थप उल्लेख गरिरहन परेन ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको व्यवस्थाका आधारमा अख्तियारले स्टिङ अपरेशन गर्दै आएकामा यसविरुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले अख्तियारको नियमावलीको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम बुधबारदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अख्तियारले स्टिङ अपरेशनका आधारमा दायर गरेका चार सय मुद्दा खारेज हुने भएको छ ।

सर्वोच्चले नियमावलीको उक्त व्यवस्था व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २० (९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको पनि ठहर गरेको छ ।

उक्त प्रावधान फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक नदेखिएको फैसलामा भनिएको छ ।