काठमाडौं । ज्यान मुद्दामा अदालतबाट जन्मकैद ठहर भएका रेशमलाल चौधरीको सजाय माफीका लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीले निवेदन दिएपछि सरकारले कैद सजाय माफी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा चौधरीलगायतलाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैद ठहर गरेको थियो ।

उच्च अदालत दिपायलले समेत जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । चौधरी २०७४ फागुन १४ देखि अनुसन्धानका लागि थुनामा छन् ।

अदालतको फैसलाअनुसार चौधरी २०९४ फागुन १३ सम्म थुनामा रहनुपर्छ । जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध चौधरीले उच्च अदालत दिपायलमा आफू छुट्न पाउनुपर्ने दाबीसहित निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

उच्च अदालतले जिल्ला अदालत कैलालीकै निर्णय सदर गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो ।

उच्च अदालतले २०७४ चैत २२ मा जिल्ल अदालतको आदेश सदर गर्दै थुनामा राख्न भनेको थियो ।

जिल्ला र उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश नमिलेको र बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने दाबीसहित चौधरीले गत ५ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

फौजदारी कार्यविधि अनुसार प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दामा भने माफी मिनाहा गर्न कानुनले मिल्दैन । तर सरकारले फौजदारी कार्यविधिमा भएको कानुनी व्यवस्थामै टेकेर माफी मिनाहा गराउन प्रक्रिया थालेको हो । नागरिक