काठमाडौं । राष्ट्रपतिको आलोचना गर्दा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई जेल हाल्न कस्सिएको सरकार ठूला मुद्दाका कैदीलाई भने कानुन नै संशोधन गरेर छाड्ने तयारीमा छ । फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली संशोधन गरेर सरकारले प्रजातन्त्र दिवस (७ फागुन)मा ठूलो संख्यामा कैदी छाड्ने तयारी गरेको छ । 

संशोधित नियमावलीमा गम्भीर किसिमका मुद्दामा जेल परेकालाई पनि आधा कैद सजाय छुट दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । १३ पुसमा राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको दफा ३ को उपदफा (३) संशोधन गरिएको छ । 

यसअघि नियमावलीमा बहुविवाहसम्बन्धी कसुर, कैदबाट भागे–भगाएको कसुरमा सजाय पाएका कैदी र अदालतको फैसलाअनुसारको जरिवाना नतिरेकोलाई कैदीलाई नकारात्मक सूचीमा राखिएको थियो । तर, अहिले सो व्यवस्था हटाइएर उनीहरूले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको भए छाड्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । सोहीअनुसार कारागार व्यवस्थापन विभागले प्रजातन्त्र दिवसमा छाड्ने कैदीहरूको सूची बनाइरहेको छ ।

कैद सजाय भुक्तान भएर जरिवाना तिर्न नसकेका करिब दुई सय कैदी जेलमा छन् । कतिपयको जरिवाना करोडौँ छ । खासगरी राजस्व छली, सुन तस्करी, बैंकिङ कसुर मुद्दाका कैदीहरूको ठूलो जरिवाना हुन्छ । उनीहरूकै लबिङमा नियमावली संशोधन गरेर कैद छुट दिन लागिएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

जेलबाट भागेर तथा भाग्ने क्रममा पक्राउ परेका कैदीहरूलाई समेत कैद कट्टा दिन सकिने गरी नियमावली संशोधन भएको छ । यो प्रावधानप्रति गृहकै अधिकारीसमेत चकित छन् । एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो, यसले फौजदारी न्याय–प्रणालीमै असर पार्न सक्छ ।’नयाँ पत्रिका