काठमाडौं । नेपाली पक्षले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग स्ट्यान्डर्ड गेजमा निर्माण गर्नका लागि भारतीय पक्षलाई मनाउने प्रयास गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

तर, भारतीय पक्षले आफ्नो मुलुकको सबै रेल प्रणाली ब्रोडगेजमा भएकाले ब्रोडगेजमा नै निर्माण गर्ने अडान राखेको छ ।

काठमाडौंलाई दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग जोड्ने प्रस्तावित दुवै रेलमार्ग अन्योलमा परेका छन् ।

भारतको रक्सौल जोड्ने रेलमार्ग ब्रोडगेजमा बनाउने कि स्ट्यान्डर्ड गेजमा बनाउने भन्नेबारे दुई देशका अधिकारीबीच विवाद भएको छ ।

त्यस्तै, चीनको केरुङ जोड्ने रेलमार्गको थप अध्ययनका लागि आउने भनिएको चिनियाँ टोली तत्काल नआउने भएको छ । त्यो टोली कहिले आएर थप अध्ययन गर्छ भन्ने पनि अन्योल नै छ । 

दुई देशबीचमा अधिकारीहरूबीच भर्चुअल माध्यममार्फत पछिल्ला दिनमा निरन्तर छलफल भइरहेको र स्ट्यान्डर्ड गेज वा ब्रोडगेज अझै टुंगो लाग्न बाँकी रहेको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

तर, कुन गेजमा निर्माण गर्ने भन्ने विषय विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नेबारेको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि नै टुंगो लागिसक्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं रक्सौल रेलमार्गको लागत २ खर्ब ६३ अर्ब अनुमान गरिएको छ । तर, डिपिआर अध्ययन अझै सुरु भएको  छैन ।

नेपालको सबैभन्दा लामो पूर्व–पश्चिम ९ सय ४६ किलोमिटर रेलमार्ग स्ट्यान्डर्ड गेजमा निर्माण सुरु नै भइसकेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल–चीन जोड्ने केरुङ–काठमाडाैं रेलमार्ग पनि स्ट्यान्डर्ड गेजमा नै बनाउने योजना छ ।

यसकारण काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग बोर्डगेजमा निर्माण गर्दा नेपालीको समग्र रेल यातायात प्रणालीमा एकरूपता नहुने नेपाली पक्षको अडान छ ।

तर, भारतीय पक्षले भने ब्रोडगेजमा नै विशिष्टता रहेको र आफ्नो प्राविधिक दक्षता त्यसैमा रहेको हुँदा ब्रोडगेजमा नै अघि बढाउनुपर्ने अडान राखिरहेको छ । 

गेजको विषय टुंगिएपछि काठमाडौं–रक्सौल अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्नेबारे दुई देशका अधिकारीबीच समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर हुने भएको छ ।

निश्चित मिति तोक्न नसके पनि समझदारीको (ड्राफ्ट) मस्यौदालाई लगभग अन्तिम स्वरूप दिइसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङको सचिवालयका एक सदस्यले भने ।

उनका अनुसार विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नेबारेको समझदारीलाई सरकारले स्वीकृति दिएपछि दुई देशका अधिकारीबीच हस्ताक्षर हुनेछ । नयाँ पत्रिका