काठमाडौं । भारत सरकारले जम्मु–कश्मीरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको मान्यता खारेज गर्ने आफ्नो निर्णयको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने प्रयास थालेको छ ।

भारत सरकारले चालेको कदमको विरोध गर्दै पाकिस्तानले यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा उठाउने चेतावनी दिएपछि भारतले भने त्यसको पक्षमा समर्थन जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल तीव्र बनाएको हो ।

भारत सरकारले हिजो संविधानको धारा ३७० र ३५ (क) लाई खारेज गर्दै जम्मु–कश्मीर राज्यको विशेष अधिकार अन्त्य गरेको थियो ।

त्यसैगरी जम्मु कस्मिरलाई दुई वटा केन्द्र शासित राज्यमा विभाजन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

जम्मु–कश्मीरका सम्बन्धमा छलफल गर्न आगामी साता विदेशमन्त्री एस जयशंकर चीन जाने बताइएको छ ।

सरकारी निर्णयसँगै विदेश सचिव विजय शेखर गोखलले संयुक्त राष्ट्र संघका सुरक्षा परिषद्का प्रमुख स्थायी सदस्य राष्ट्रहरु अमेरिका, चीन, बेलायत, फ्रान्स र रुसलगायतका दिल्लीस्थित दूतहरुसँग जम्मु–कश्मीरका सम्बन्धमा चालिएको कदमका बारेमा छलफल गरेका थिए ।

त्यसैगरी मन्त्रालयका अन्य उच्च अधिकारीहरुले पनि अरु मुलुकका प्रतिनिधिलाई पनि भेटेको भारतीय सन्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

त्यस क्रममा भारतीय अधिकारीहरुले सरकारको यो निर्णय आन्तरिक भएको र यसका पछाडि जम्मु–कस्मिर क्षेत्रमा सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासलाई प्रवद्र्धन गर्नु रहेको बताएका थिए ।

पछिल्लो समय अमेरिकाले जम्मु–कश्मीरको विशेषमा चासो देखाउँदै आएको छ ।

हालै मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले जम्मु–कश्मीरको विवाद समाधानका लागि आफू मध्यस्थता गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।(एजेन्सी)