काठमाडौं, भदौ १८ । न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशलाई आव २०७६/७७ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको छ ।

परिषद्ले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र गत साउन १ गतेदेखि यही भदौ २८ गतेसम्म सम्पत्ति विरवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको हो ।

परिषद्का प्रवक्ता मानवबहादुर कार्कीकाअनुसार यही भदौ २८ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

न्यायालयमा न्याय परिषद् ऐन, २०७३ आउनुअघि दुई/दुई वर्षमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था थियो । त्यसमा पनि नबुझाउनेका लागि कुनैपनि कारबाहीको व्यवस्था थिएन ।

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ऐन आएपछि सबै न्यायाधीशले अनिवार्यरुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा रु पाँच हजार जरिवाना लाग्नेछ ।

प्रवक्ता कार्कीकाअनुसार यसअघि १६ जना न्यायाधीश जरिवानामा पर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी हाल प्रधानन्यायाधीशसहित ४४८ न्यायाधीश रहेका छन् ।

बन्दाबन्दीको अवस्था भएको हुनाले हुलाक, कुरियर वा अन्य कुनै निकायबाट भएपनि तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन परिषद्ले सूचना जारी गरेको हो ।

सार्वजनिक बिदाबाहेक परिषद्को कार्यालय बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म खुला रहने सूचनामा उल्लेख छ । रासस