काठमाडौं, मंसिर ५ । सरकारले संघीय गठबन्धनमा आबद्ध मधेसी मोर्चासँग सहमति नजुटे पनि मंसिर ८ गतेभित्रै संविधान संशोधनको विधेयक संसदमा दर्ता गराउने भएको छ ।

प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चासँग मंसिर ६ र ७ गते समझदारीका लागि अन्तिम प्रयास गरिने भए पनि सहमति जुट्ने सम्भावना कम भएको भन्दै सरकारले संशोधनको विधेयक ल्याउने तयारी थालेको स्रोतले जनाएको छ ।

‘मोर्चा र सरकारबीच संशोधनको अन्तरवस्तुमा सहमति नभए पनि तत्काल विधेयक दर्ता गर्ने विषयमा अनौपचारिक समझदारी नै छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भने, ‘विधेयक दर्ता गराएपछि चित्त नबुझेको विषय संसदमा संशोधन आउँछ । त्यसपछि सुरु हुने छलफलले नै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित मोर्चासँग सहमति निर्माण गर्न बाटो खुल्छ ।’

पुनले सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र संविधान कार्यान्वयनको विषयमा एमाले, संविधान संशोधन गर्ने र निर्वाचनमा जाने विषयमा मधेसी मोर्चा निकट रहेकाले राजनीतिक निकास निस्कने दाबी गरे । ‘राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन गरेर सर्वस्वीकार्यता बढाउने र निर्वाचनमा जाने कुरामा अब विलम्ब हुँदैन,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन विधेयकले राष्ट्रिय सहमतिको ढोका खुल्ने विश्वास लिएका छौं ।’ पुनले मंसिर ८ मा संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए ।

कांग्रेस नेता एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पनि मंसिरको ७ वा ८ गतेभित्रै संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता हुने बताए । ‘मोर्चाका नेताहरूसँग तत्काल सहमति नभए पनि संशोधन विधेयक दर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘दर्ता भएपछि नै गम्भीर छलफल अघि बढ्छ र त्यसले सहमतिको वातवरण निर्माण गर्न सघाउँछ ।’

संविधान संशोधन गरिनुपर्ने मुख्य विषय प्रदेशहरूको सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभाको गठन र भाषालगायत विषयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच साझा धारणा बने पनि मोर्चाका नेताहरूले सहमति जनाएका छैनन् ।

सरकार र मधेसी मोर्चाका नेताहरूबीच भएका औपचारिक÷अनौपचारिक छलफलमा प्रदेशहरूको सीमांकनको विषय नै पेचिलो बन्दै आएको छ ।

निधिले बाहिर आएजस्तो अंगीकृत नागरिकता पाएका व्यक्तिलाई राज्यसत्ताका प्रमुख पदमा पुर्‍याउने र हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा मान्नेगरी संशोधन ल्याउन लागेको भन्ने विषय सत्य नभएको बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार प्रमुख तीन दलको बैठकमा सहमतिका लागि ८ प्रदेशको विकल्प प्रस्तुत गरे पनि सरकारले ७ प्रदेशमै रहेर संशोधन विधेयक अघि बढाउने भएको छ । –कान्तिपुर दैनिकबाट