पैसा मात्रै बढाउँदा सुरक्षित आवास निर्माण सुनिश्चित नहुने भन्दै दातृ निकायले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत दबाब दिएको हो ।

भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माण गर्न सरकारले सुरुमा दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । तर, यो रकमले घर नबन्ने भन्दै सरकारले थप एक लाख दिने निर्णय गरेको छ ।

घर बनाउन भूकम्पपीडितलाई तीन लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीले भूकम्पपीडितको आवास निर्माणका लागि बढाइएको अनुदान रकममा दाताले चासो राखेको बताए ।

‘थप गरिएको एक लाख रुपैयाँमा उहाँहरूको चासो छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षित आवास निर्माणका लागि मापदण्ड तयार छ, प्राविधिकको सिफारिसमा मात्रै अनुदान दिने भएकाले दातालाई आश्वस्त पार्न खोजेका छौँ ।’

भएको खर्चमा पनि दाताको असन्तुष्टि

पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति केही दातृ निकायले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । भूकम्पपीडितले दुईवटा जाडो टहरोमा नै बिताउनुपरेको भन्दै खर्च हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

‘खर्चमा ढिलाइ भएकोमा दाताको असन्तुष्टि छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘निजी आवास निर्माणमा भएको ढिलाइमा उनीहरूको चासो छ, बलियो आवास निर्माण हुनुपर्छ र छिटो बन्नुपर्छ भनिरहेका छन् ।’
-नयाँ पत्रिका दैनिकबाट