प्रधानन्यायाधीश टीएस ठाकुरका अनुसार सर्वोच्च अदालतका सात न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले संवैधानिक प्रावधानको रक्षा गर्नुपर्ने भन्दै सो फैसला सुनाएको हो ।

भारतीय संविधानको मर्म धर्मनिरपेक्षता रहेकाले त्यस्को रक्षा गर्नुपर्ने फैसला गरिएको उनको भनाई छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले सन १९९६ मा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै यस्तो फैसला गरेको हो ।

अदालतले निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले धार्मिक विश्वास, जातीय राजनीतिका आधारमा मत मागेको पइएमा निर्वाचन नै रद्द गर्ने फैसलासमेत गरेको छ ।

अदालतको यो आदेशसँगै भारतमा राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो जातीय तथा धार्मिक राजनीतिक कार्यनीति बदल्न दबाब परेको छ ।

यसअघिसम्म भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नै हिन्दु राष्ट्रियताको एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा होमिएको थियो ।

भाजपाका नेताहरुले निर्वाचनमा हिन्दु धर्मप्रति आस्थावान समूदायको मत लिनका मुस्लिम तथा अन्य समुदाय विरोधी अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

त्यस्तै भारतको उत्तर प्रदेशमा जातीय राजनीति हाबी रहेको छ । अदालतको यो फैसलाले भारतका सवैजसो दल अप्ठ्यारोमा परेका छन ।

अदालतको उक्त आदेश आएको केही घण्टापछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले लखनउमा आयोजित सभामा बोल्दै जातीय र धार्मिक राजनीतिबाट माथि उठ्न आह्वान गरेका छन् ।

‘हिजो त्यस्तो समय थियो, जतिवेला धार्मिक र जातीय मुद्दाहरु महत्वपूण थिए, तपाईहरु जातीय र धार्मिक राजनीति सहनु परेको थियो, अव समय बदलिएको छ तपाईहरु प्रगति र विकासका लागि मत दिनुस,’ मोदीले भने ।

यसैबीच सर्वोच्चको फैशलाको राजनीतिक दलहरुले स्वागत गरेका छन् । भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टीका नेता डी राजाले अदालतले अहिले गरेको फैसला यसअघि नै कानुनमा उल्लेख भएको बताए ।

उनका अनुसार भारतको ‘रिप्रिजेन्टेशन अफ पिपुल एक्ट’मा धर्म राजनीतिलाई अलग राख्नुपर्ने र धर्म र जात, भाषा र समुदायका नाममा मत माग्न नपाईने उल्लेख रहेको छ ।

‘अदालतको यो फैसलाले एउटा वलियो सन्देश दिएको छ, अब राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघलगायतका अन्य संघ संस्थाहरु बन्द हुन्छन् की नाइ भन्ने हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने ।
-राजधानी दैनिकबाट