गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पेस गरेको उक्त प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले हरेक पाँच वर्षमा स्थानीय निर्वाचन हुने गरी विधेयकमै निर्वाचन मिति तोक्न, स्थानीय तहको सीमा र संख्याको विवाद टुंग्याइ निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक छिटो पास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै, स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा निर्वाचनको लागि सबै दल एक हुनुपर्ने सुझाव उनीहरुको छ ।

बैठकले राष्ट्रिय महिला आयोग विधेयक २०७३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

यस्तै, बैठकमा अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकको सम्बन्धमा समितिको पूरक प्रतिवेदन पेस गरे ।