आयोजनाले सडक निर्माणको काम ठेक्काबाट सुरु गरे पनि वन क्षेत्रको टुंगो नलाग्दा काम रोकिएको छ ।

फिल्डमा सर्भे सम्पन्न गरी मन्त्रिपरिषद्बाट टुंगो लगाउन गत असारमा फाइल मन्त्रालय पठाए पनि निर्णय हुन नसक्दा आयोजनाको निर्माण प्रभावित बनेको हो । ड्यामदेखि पावरहाउससम्म आउने सडक निर्माण सुरु गरे पनि सामुदायिक वनले माघ ४ गते अवरोध गरेको छ ।

दिदिङ ४ र नुम ७ गरी ११ वटा सामुदायिक वन आयोजना क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ संखुवासभाका अध्यक्ष बद्री सापकोटाले बताए । बिरुवा, रूख र वनपैदावरमा पुग्ने क्षतिका विषयमा आयोजनाले स्पष्ट धारणा नराखेको भन्दै निर्माणमा अवरोध गरेको दाबी उनले गरे ।

अरुण तेस्रोले ६ लाख ९२ हजार दुई सयवटा बिरुवा र लाथ्रा काट्ने अनुमति मागेको छ । एक हजारभन्दा बढी रूख काट्नका लागि कानुनी आधार नहुँदा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउनुपर्ने भएकाले सामुदायिक वनलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अरुण तेस्रोका नेपाल प्रतिनिधि हरिराम सुवेदीले बताए ।

अरुण तेस्रोले जिल्ला वनअन्तर्गतका ७९ हेक्टर र मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत ४५ हेक्टर सामुदायिक वन गरी एक सय २४ हेक्टर वन सरकारसँग लिजमा लिने भएको छ ।

ऐनबमोजिम सम्बन्धित कम्पनीलाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोजन गर्न उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०६३ बमोजिम आयोजनालाई वन क्षेत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । –अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट