फाइल फोटो
स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको अवस्थाकाबारेमा सोमबार रुकुममा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले ‘बढीमा तीन सय स्थानीय तह हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलका कारण नेपालमा ७१९ स्थानीय तह बनाउन आफूहरु बाध्य भएको’ बताए ।

अध्यक्ष पौडेलले आयोगले सिफारिस गरेको संख्या बढी भएको कुरा इतिहासले पुष्टि गर्ने उल्लेख गर्दै ‘स्थानीय तह कार्यान्वयन नगर्ने भित्री मनसायका कारण केही राजनीतिक नेताले अहिले पनि संख्या बढाउनुपर्ने भनिरहेका छन्’–भने ।

‘नयाँ संविधानले दिएको परिकल्पनाअनुसार स्थानीय तहको संख्या बढी बनाउनु भनेको सिंहदरबारको अधिकारलाई धेरै ठाउँमा विभाजन गर्नु नै हो’–उनले भने–‘संविधानले स्थानीय तहमा दिएको अधिकार कार्यान्वयन हुन नदिनका लागि केहि दल र नेता यसको संख्या बढाउने खेलमा लागेका छन् ।’

अध्यक्ष पौडेलले छोटो समयमा धेरै काम गर्नुपरेका कारण सबै कुरा भनेजस्तोगरी मिलाउन नसकिएको स्पस्ट पारे । रासस