उच्च माध्यामिक विद्यालय संघ (हिसान)ले शुक्रबार राजधानीमा गरेको राष्ट्रिय भेलामा सरोकारवालाहरुले अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सहयोग गरिसकेको अवस्थामा पनि नियमावली आउन ढिलाइ हुनु दुखद् भएको टिप्पणी गरे ।

संसदको महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट पारित भएर आएको दुई साता बितिसक्दा पनि शिक्षा नियमावली ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयले चासो नदेखाएको बताइन् ।

शिक्षा ऐनको आठौ संशोधनले १ देखि ८ कक्षा सम्मलाई आधारभूत र ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यामिक शिक्षा भनेको छ ।

तर, नियमावली नबन्दा उक्त व्यवस्थालाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेमा अन्योल छ ।

कार्यक्रममा हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले शिक्षा नियमावलीले निजी उच्च माध्यामिक विद्यालयको लगानी र सुरक्षित भविष्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।