बैठकमा उनी अघि बोल्ने २८ सांसदमध्ये २० भन्दा बढीले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न दबाव दिएका थिए । तर, देउवाले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सन्देश दिए ।

एकै चरणमा निर्वाचनका लागि दबाव दिदै आएका देउवा आखिर किन फेरिए त ? देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘पहिलो त मधेसी मोर्चा आउँदा निर्वाचन सहज हुन्छ भन्ने नै हो, सँगै आफ्नो सत्ता आरोहणका लागि पनि कतैबाट बाधा नपरोस् भन्ने हो ।’

कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन निर्माण गर्दा नै चैत मसान्तसम्म पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि देउवाले सत्ताको नेतृत्व लिने समझदारी गरिएको थियो ।

समझदारी अनुसार सत्ताआरोहणमा ढिलाई हुन पुगेका कारण देउवाको छटपटाहट सुरु भएको बुझेरै बुधबारको बैठकमा बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘संविधान कार्यन्वयन र निर्वाचनलाई सत्तासँग नजोडौं ।’

आफ्नै सरकारले बजेट ल्याउन पाउनुपर्छ भनेर देउवाले एकै चरणको निर्वाचनमा जोड गरेका थिए ।

तर, आफ्ना पछिल्ला दुई सरोकारको बिषयलाई सम्वोधन नगरे निर्वाचनमा नआउने अडानमा मधेसी मोर्चा कायमै रहेपछि देउवा लचक बन्न पुगे ।

त्यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि कारक हुन आईपुगे । सरकार र मोर्चाबीच गठित अनौपचारिक कार्यदलले संविधान संशोधनका बिषयमा समझदारी जुटाए पनि मतदाता नामावली थप्ने र मधेसमा स्थानीय इकाईको संख्या बढाउने बिषयमा विवाद कायमै थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री दाहाल पछिल्ला दुई सरोकारलाई पनि सम्वोधन गर्न सकारात्मक भईदिए ।

त्यसका लागि समय लाग्ने भएकाले प्रदेश नम्बर २ र ५ का एघार जिल्लामा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससँंग प्रस्ताव गरे । प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रस्तावले देउवा यस्तो ‘ट्रायप’मा परे ।

चुनाव एकै चरणमा हुनुपर्छ भनेर अड्डी कस्दा मोर्चा निर्वाचनमा नआउने र त्यही कारण माओवादीको भूमिकासमेत बदलिन सक्ने बुझेरै देउवा लचिलो भएका हुन् ।

यदि, दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकार र मधेसी मोर्चाबीच समझदारी बने जेठसम्म सरकारको नेतृत्व दाहालले गर्नेछन् ।

एउटा अडानले आउनै लागेको सत्ता फुत्किन नपाओस् भनेर देउवा लचिलो देखिए भने प्रधानमन्त्री दाहाल पनि एमालेसँग मिल्न सकिने भय देखाउदै आफ्नो नेतृत्वको सरकार एक महिनाका लागि लम्बाउन चाहे ।

आफ्नै नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउन र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सके त्यसको प्रभाव आउँदो प्रदेश र संघीय संसदो निर्वाचनमा पार्न सकिन्छ भन्ने त छ नै, त्यस अतिरिक्त दाहाल आफ्नै राजनीतिक भविष्य पनि सुरक्षित हुने ठानेका छन् ।

वर्तमान गठबन्धनबाट मात्रै आफ्नो सत्ताआरोहण हुने बुझेरै देउवाले दाहालसँग दुरी बढाउन चाहेका छैनन् । दाहालका हरेक कदमलाई साथ दिँदै आएका छन् ।

जसको कडा आलोचना देउवाले बुधबारको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठकमा पनि भोग्नुपर्‍यो ।

सत्ता स्वार्थकै कारण सरकार र राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको भूमिका रक्षात्मक बन्न पुगेको भन्दै बरिष्ठ नेता पौडेलले खुलेरै असन्तुष्टी जनाए ।

प्रधानमन्त्री दाहालका राजनीतिक तथा आर्थिक निर्णय र मन्त्रिपरिषको मर्यादाक्रमको बिषयले समेत पार्टीलाई रक्षात्मक बनाएको पौडेलको निष्कर्ष थियो ।

‘यो सरकारसँग पार्टीका कोही साथीहरु सन्तुष्ट छैनन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले एकलौटी रुपमा हुँदै नभएका योजनामा बजेट वितरण गरेका छन् ।

मन्त्रीहरुले राम्रो काम गरेका छैनन्,’ पौडेलले भने, ‘तर पार्टी नेतृत्वले यसबारेमा केही बोलेन । चुनावलाई सत्ता राजनीतिसँंग लगेर जोडियो ।’
-कान्तिपुर दैनिकबाट