काठमाडौं, फागुन ८ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार अस्तित्वमा आएको एकवर्षमा खासै चर्चामा नआएको मन्त्रालय हो महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सपथग्रहण गरेलगत्तै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमा थममाया थापालाई नियुक्त गरेका थिए । मन्त्रालय सम्हालेको झण्डै ३ महिनापछि मन्त्री थममाया थापाले पत्रकार सम्मेलन गरेर ३५ बुँदे भावी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।

कार्ययोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुकुल राष्ट्रिय लैङ्गिक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, सन् २०३० सम्ममा सबै प्रकारका महिला हिंसा अन्त्य गर्नेे विषय समेटिएको थियो । यसैगरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धी नियमावली बनाउने तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा थियो । 

मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष पुग्दैगर्दा मन्त्री थापाले कार्ययोजनाको ८० प्रतिशत काम सकिसकेको दावी गरेकी छन् । मन्त्रालयले आवश्यक केही ऐनहरु संशोधन गरिसकेको छ  भने केही प्रक्रियामा छन् ।

मन्त्रीकै कुरालाई आधार मान्ने हो भने मन्त्रालय बितेको एक वर्षमा नीति निमार्णमै सीमित रह्यो । एनजिओ आईएनजिओलाई कारवाही गर्ने गृहमन्त्रीको उद्घोषपछि मन्त्री थापा पनि चर्चामा आइन् तर त्यो विषय त्यतिकै सेलाएकाले अन्य समयमा मन्त्री थापा गुमनाम नै रहिन् ।

मन्त्रालयको कार्ययोजनामा महिला र बालबालिका उपर हुने घरेलु हिंसा, दुर्व्यवहार, लैङ्गिक हिंसा, बोक्सीको आरोप, बलात्कार, दाईजो तथा बालविवाह अन्त्यका लागि सामाजिक सचेतना कार्यक्रम देशव्यापीरुपमा सञ्चाल गरिने उल्लेख छ । यसैगरि ७ वटै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक आश्रम तथा पुनर्स्थापना केन्द्र बनाउने पनि उल्लेख छ ।

तर यीमध्ये कतिपय काम भएकै छैनन् भने भएकाको पनि प्रगति सन्तोषजनक छैन ।

मन्त्रालय मातहत रहेको समाज कल्याण परिषदमा धेरै अनियमितता भएको समाचार बाहिर आए पनि मन्त्रालयले केही गर्न सकेको छैन । यस विषयमा छानबिन गर्न आयोग बनाएर सो आयोगले प्रतिवेदन पेश गरे पनि सार्वजनिक गर्ने काम अहिलेसम्म भएको छैन ।

ज्येष्ठ नागरिक भत्ता नबढाएर आलोचना खेप्नु परेको सरकारले अधिकार नपाएको भन्दै बेलाबेलामा सडक आन्दोलन गरिरहेका उनीहरुको सामना गर्नुपरिरहेको छ । सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन त्यस्तै चुनौतीपुर्ण बनिरहेको छ । महिला हिंसा न्युनिकरणको सट्टा झन् दिनानुदिन बढ्दो अवस्थामा छ । मन्त्री थापा भने बजेट अभावका कारण योजना अनुसार काम गर्न नसकेको बताउँछिन् ।

यसवर्ष मन्त्रालयको शीर्षकमा विनियोजन भएको १ अर्ब ८८ करोड १२ लाख रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्ममा ४० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

हरेक सरकारको पछिल्लो प्राथमिकतामा पर्ने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यसपालि पहिलो प्राथमिकतामै मन्त्री पाएको थियो । तर राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गका नागरिकलाई सेवा दिने यो मन्त्रालय नागरिकको मनमा बस्न भने समय लागिरहेको छ ।