फाइल फोटो
निजमती कर्मचारीको क्षमता विकास तथा उनीहरुको आर्थिक समृद्धिको लागिसमेत उपयुक्त माध्यम भनेकै पछिल्लो दिनमा जलविद्युत् रहेको भन्दै कर्मचारीले सो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संघले कर्मचारीको लगानीमा न्यूनतम ५०० मेगावाट क्षमताको आयोजना अगाडि बढाउन दिन र त्यसको नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष सुवास देवकोटासहितको टोलीले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई लिखितरुपमै कर्मचारीलाई जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिने व्यवस्था गर्न मागपत्रमार्फत् आग्रह गरिसकेको छ ।

निजामती सेवामा कार्यरत् सबै निजामती कर्मचारी र पेन्सन होल्डरले १ देखि २ महिनाको तलब स्वेच्छिकरुपमा बीउ पुँजीकोरुपमा उठाउने, ३० प्रतिशत पुँजी निजामती कर्मचारीका लागि साधारण सेयर निस्कासन गरेर जम्मा गर्ने तथा बाँकी रहने अन्य रकम विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट ऋणसमेत लिन सकिने संघले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको मागपत्रमा उल्लेख छ ।

संघका अध्यक्ष देवकोटाले ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानलाई साकार बनाउन निजामती कर्मचारीका तर्फबाट पनि केही सहयोग होस् भन्ने हेतुले अर्थ मन्त्रालयसँग त्यसखालको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।

आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा अर्थ मन्त्रालयले सोसम्बन्धी व्यवस्था गरिदिए २०७८ असार मसान्तभित्र ४०० देखि ५०० सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

तर, कानुनीरुपमा निजमती कर्मचारीलाई जलविद्युत् उत्पादनमा लगाउने अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था छैन ।

निजामती कर्मचारीले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने तीव्र इच्छा व्यक्त गरेका छन् । त्यसका लागि नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेकाले आगामी आवको २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यमा त्यस्तो व्यवस्था गरिदिन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको अध्यक्ष देवकोटाले बताए ।

कर्मचारीको आग्रहमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री महराले पनि माग जायज भएको भन्दै सक्दो सहयोग गर्ने बचन दिएका छन् ।

‘यो त अत्यन्तै राम्रो काम भन्दै अर्थमन्त्रीज्यू निकै सकरात्मक हुनुभएको छ’–अध्यक्ष देवकोटाले भने–‘उज्यालो नेपाल अभियानलाई विशेष प्राथमिकता दिएको सरकारले हाम्रो मागको सुनुवाइ गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं । नेपालको सन्दर्भमा यो नौलो प्रयोगसमेत हुन्छ ।’

कर्मचारी संघले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आफ्नो अवधारणापत्र र संरचनागत ढाँचासमेत बुझाएको छ । त्यसमा ३० प्रतिशत कर्मचारीको स्वपुँजी रहनेछ ।

यस्तै, १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई सेयर दिने र बाँकी ६० प्रतिशत पुँजी कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा रहेको निजामती कर्मचारीको पैसा ऋणबाट लिने र अन्य वित्तीय संस्थालाईसमेत लगानीमा सहभागी गराउन सकिने बताइन्छ ।

आयोजना पहिचान गरेर अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था गरिदिन विद्युत् विकास विभागलाई आग्रह गरिसकिएको छ । रासस