उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार व्यवस्थापिका–संसद बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत् गर्दै नगरपालिकाले न्यूनतम् १५ देखि अधिकतम् ४३ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने उल्लेख गरे ।

एउटा उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम् ४० करोडदेखि अधिकतम् ६३ करोड रुपैयाँसम्म केन्द्र सरकारबाट अनुदान पाउनेछ ।

यस्तै, एउटा महानगरपालिकाले न्यूनतम् ५६ करोडदेखि अधिकतम् १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने भएको छ ।