-नविन शर्मा/ईमेज:

काठमाडौं । संघीय सरकारले आरक्षण कोटामा केही कटौती गर्दै निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ ।

कुनै कर्मचारीले आरक्षणको सुविधा एक पटक मात्र पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । विधेयकमा यसअघि दिइँदै आएको आरक्षण कोटामा केही कटौती गरिएको छ ।

यसअघि मधेसीको कोटा कूल आरक्षणको २२ प्रतिशत भएकोमा अब त्यसलाई घटाएर २० प्रतिशतमा झारिएको छ । मधेसी क्लस्टरबाट मुस्लिम र थारुलाई छुट्याएको छ ।

अब कुल सिट संख्यामा थारुका लागि चार र मुस्लिमका लागि तीन प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था हुनेछ ।

आदिवासी जनजातिको आरक्षण यसअघि २८ प्रतिशत रहेकोमा अब त्यसलाई घटाएर २४ प्रतिशतमा झाएिको छ भने अपांगता भएका व्यक्तिको आरक्षित सिट पाँच प्रतिशतबाट तीन प्रतिशतमा झारिएको छ ।

यस्तै विधेयकमा आरक्षणको सुविधाको उपभोग कर्मचारीले एक पटकसम्म गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो सुविधा एक व्यक्तिले अधिकृतस्तरको पदमा एक पटक वा सहायकस्तरको पदमा एक पटकमात्र पाउनेछन् ।

अधिकृतस्तरको पदबाट सेवा प्रवेश गरेको हकमा एक व्यक्तिले एकपटक मात्र यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै विधेयकमा एकै व्यक्तिले समावेशीतर्फ एकभन्दा बढी पदमा उम्मेदवारी दिन योग्य भएको अवस्थामा एकमात्र आरक्षण छनोट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघीय निजामती सेवाका स्थायी कर्मचारी, कर्मचारी समायोजनबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पदस्थापन भएका कर्मचारीले ५० वर्ष उमेर पूरा नभएसम्मका लागि खुलातर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू गर्ने विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकले समावेशी र क्लष्टरमा पनि नयाँ विभाजन गरेको छ ।

विधेयकले निजामती सेवातर्फ सहसचिव अर्थात् राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको खुला प्रतिस्पर्धाको पदपूर्तिको व्यवस्था हटाएको छ । यसअघि खुलाबाट १० प्रतिशत पदपूर्तिको व्यवस्था थियो ।

विशिष्ठ श्रेणीतर्फ क्लष्टर हटाउने पनि विधेयकमा प्रस्ताव छ । अब सहसचिवको पदपूर्ति १० प्रतिशतमात्र अन्तर सेवाको प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछ ।

त्यसैगरी ३५ प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट, ३५ प्रतिशत कार्यक्षमता मूल्यांकनबाट र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुनेछ ।

विधेयकले उपसचिवतर्फको खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था भने यथावत नै राखेको छ । १० प्रतिशत उपसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछ ।

प्रदेश सेवा, स्थानीय सेवा तथा संगठित संस्थामा पाँच वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिले उपसचिवको खुलातर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ ।

शाखा अधिकृततर्फ पनि खुलाबाट ७० प्रतिशतको पदपूर्ति हुनेछ । यसअघि ३० ज्येष्ठता र कार्यक्षमता मूल्यांकनबाट हुने गरेकोमा अब १० प्रतिशत अन्तरसेवाबीचको प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछ ।

प्रस्तावित विधेयक पारितसँगै निजामती सेवा ऐन र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन खारेज हुनेछन् ।