सरकारले २०७१ को चैतमा ल्याएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट नीतिले सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड सेवा दस्तुर सन् २०१८ भित्रै प्रतिव्यक्ति आयको पाँच प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार हाल इन्टरनेट सेवा प्रदायकले करिब एक हजार वा त्यसभन्दा बढी शुल्क लिएर प्रवाह गरिरहेको यो सेवालाई तीन सय ७७ रुपैयाँमा झार्नुपर्ने छ । –अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट