काठमाडौं, माघ १७ । सर्वोच्च अदालतले सैनिक अधिकारी र जवानबाट हुने फौजदारी अपराधमा नियमित अदालतबाट कारवाही चलाउनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।

गैंडाको खागसहित पक्राउ परेका एक सैनिकको ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरण’ निवेदनमाथि सुनुवाईपछि सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्ति सेनामा बहाल रहेकै कारण ‘सैनिक अदालत’बाट मुद्दा अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । –कान्तिपुर दैनिकबाट