स्थानीय तहले कानुन नबनाउँदासम्म ‘नमुना कानुन’का भरमा काम गर्नुपर्ने छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सचिव दिनेशकुमार थपलियाले संक्रमणकालीन अवस्थामा एकै प्रकारको कानुनबाट स्थानीय तह सन्चालनका लागि नमुना कानुन ल्याइएको जानकारी गराए ।

ती कानुनमा सबै स्थानीय तह एउटै किसिमले सन्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ती नमुना कानुन प्रदेश नम्बर–२ बाहेक सबै प्रदेशका स्थानीय तहले साउनदेखि नै लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बन्नुपर्ने कानुन नबनिसकेको हुनाले नमुना कानुन ल्याउनुपरेको बताए । मन्त्रालयले यस्ता १९ कानुन ल्याएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता इन्द्रकुमारी थपलियाले जानकारी गराइन् ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र कार्यविभाजन नियमावली, निर्णय वा आदेश प्रमाणीकरण कानुन, नमुना आचारसंहिता, गाउँसभा तथा नगरसभाको बैठक सन्चालन तथा विधायन कार्यविधिसम्बन्धी कानुन, गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कर तथा गैरकर लगाउनेसम्बन्धी नमुना कानुन ल्याएको छ ।

यस्तै, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अर्थात् स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी कानुन, सेवा प्रवाह मापदन्ड, राजश्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी कानुनलगायत स्थानीय तहको सन्चालनका लागि ल्याइएको छ ।

सहप्रवक्ता थपलियाले स्थानीय तहले कानुन नबनाएका बेला सेवा गुणस्तर र सहज होस् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयको राय–सल्लाहमा त्यस्ता कानुन ल्याएको जानकारी गराइन् ।

अस्थायीरुपमा ल्याइएका ती कानुन स्थानीय तहले नयाँ कानुन बनाएपछि स्वतः निस्क्रिय हुनेछन् ।

‘संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएपछि स्थानीय तहले आ–आफ्नो कानुन बनाउने छन्’–थपलियाले भनिन्–‘स्थानीय तहले नयाँ कानुन संविधान, सन्धि–सम्झौताअनुसार आफ्नो आवश्यकता, स्रोत, साधन, जनशक्तिअनुसार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’

माघसम्म संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएपछिमात्र स्थानीय तहले आफ्नो छुट्टै कानुन बनाउन पाउनेछन् ।

संविधानले स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुसूची–८ मा भएका २२ र अनुसूची–९ मा भएका संघ र प्रदेशसँग मिलेर गर्नका लागि १५ अधिकार प्रत्यायोजित गरेको छ । रासस