संविधानले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवाको परिकल्पना गरेपनि गठनबारे नियम, कानुन नहुँदा अन्योल भएको हो ।

प्रदेश निर्वाचन नहुँदासम्म आयोगको गठन प्रक्रिया अन्योल रहेको लोकसेवा आयोगका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले जानकारी गराए ।

उनले आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा नै प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेपछि अहिल्यै गठन गर्न नसकिने बताए ।

‘आयोगको गठन प्रक्रिया के हो भनेर संविधानमा स्पस्ट व्यवस्था छैन’–उनले थपे–‘प्रदेशको निर्वाचन भएपछिमात्र आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’

संविधानको धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा लोकसेवा आयोग हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको परीक्षा लिन पाउने भने तापनि कसरी लिने भन्ने पनि कहीँ स्पस्ट उल्लेख गरिएको छैन ।

प्रदेश आयोगलाई संवैधानिक अंगकारुपमा मान्यता दिनुपर्ने भन्दै उनले भने–‘यदि संविधानकै अंग बनाइएन भने प्रदेश आयोग स्वच्छ, मर्यादित बन्न सक्दैन ।’

यसैगरी, लोकसेवा आयोगले संघीय निजामती कर्मचारीको भर्ना र परीक्षाका लागि प्रत्येक प्रदेशमा आयोगको कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता लक्ष्मीविलास कोइरालाले संघीय निजामती कर्मचारीका लागि सातओटै प्रदेशमा आयोगको कार्यालय स्थापना गर्ने बताए ।

उनकाअनुसार प्रदेश राजधानी भएका ठाउँमा आयोगको प्रदेश कार्यालय रहनेछ । अहिले भएका क्षेत्रीय र अञ्चल कार्यालयलाई नै प्रदेश कार्यालय बनाउने उनले बताए । रासस