पीडितको तथ्यांक संकलन गर्न जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिले सक्रियता नदेखाएका कारण सरकारी राहत पुग्न नसकेको हो ।

गत असार २४ गते बाढीले भएको क्षतिबारे स्थलगत अवलोकन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले घरबारविहीन भएकालाई प्रतिपरिवार टहरा निर्माण गर्न १५ हजार र जस्तापाता खरिद गर्न १० हजार गरी २५ हजार रुपैयाँ तत्काल राहत दिने घोषणा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि असार २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत उनीहरुलाई तत्काल सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको एक महिना वित्न लाग्दासमेत रकम निकासा हुन नसकेको भन्दै बाढी प्रभावित भने अन्योलमा परेका छन् ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटवालले भने पहिलो चरणअन्तर्गत बाढी आएको समयमा नै पीडितलाई ५/५ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइसकेको र बाँकी २०/२० हजार रुपैयाँ छिट्टै उपलब्ध गराउने बताए ।

असार १६ गते महुली, सुन्दरी, खाँडो र जिता खोलामा आएको बाढीले सप्तरीका १ हजार ५ सय परिवार प्रभावित भएका थिए ।