१९ कार्तिक २०८२, बुधबार |
Wed Nov 5 2025
१९ कार्तिक २०८२, बुधबार |
Wed Nov 5 2025
काठमाडौं, भदौ १५ । भारतको सर्वोच्च अदालतले चर्चित अधिकारकर्मी तथा वकिल प्रशान्त भूषणलाई अदालतको अवहेलनामा भारतीय एक रूपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीशहरू अरूण मिश्रा, बीआर गवई र
काठमाडौं, भदौ १५ । सर्वोच्च अदालतबाट गठित न्यायपालिका सुधारसम्बन्धी अध्ययन समितिको बैठक यही भाद्र १८ गते बस्ने भएको छ । न्यायालयको समग्र सुधारका लागि गठित दुईवटा समितिको बैठक भाद्र १८
काठमाडौं, भदौ ७ । न्यायपालिकामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन गर्न गठन भएको समितिले पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनहरुको समेत अध्ययन गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा
काठमाडौं, भदौ ६ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले रोजगारी गुमाएका, बेतलबी बिदा पाएका र बेखर्ची बनिसकेका नेपाली श्रमिकलाई कल्याण कोषको रकममार्फत् हवाई टिकट व्यवस्था गरी निःशुल्क उद्धार गर्न सरकारसमक्ष
काठमाडौं, भदौ ५ । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेड ओम्नीसँग गरेको सम्झौतालाई पुनः निरन्तरता दिने अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
काठमाडौं, भदौ ३ । सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधिश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कार्यवहाक
काठमाडौं, भदौ २ । सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीमा मंगलबार कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालकाअनुसार शनिबार अदालतमा सेवाग्राहीसँगको सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्ने १८० जनाको स्वाब
यज्ञराज पाण्डे र सानु माली (इमेज) काठमाडौं, साउन ३१ । न्यायपालिकामा देखिएका विकृति–विसंगतिबारे अध्ययनका लागि समिति गठन गर्न सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशबीच होडबाजी नै चलेको छ । २०६२/०६३ यता आलोचित हुँदै
काठमाडौं, साउन ३० । न्यायपालिकामा देखिएका विकृति र विसंगतिबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतले पुन: अध्ययन समिति गठन गरेको छ । पटक-पटक विवाद भएपछि सर्वोच्चले न्यायालयमा भएका विकृतिको अध्ययन गर्न २०६२/०६३
यज्ञराज पाण्डे र सुयेश मानन्धर (इमेज) काठमाडौं, साउन २७ । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश नै न्यायनिरुपणमा सक्षम नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम