Logo २० श्रावण २०८३, बुधबार | Wed Aug 5 2026


‘विद्यमान कानुनअनुसार काम गर्न सकिँदैन’

काठमाडौं, मंसिर ९ । सरकारले ऐन संशोधनको विषयलाई थाती राख्दै २०७५ माघमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको एक वर्ष म्याद थपेको थियो । झन्डै नौ

पाठ्यक्रम प्रारुपविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित

काठमाडौं, मंसिर ४ । पाठ्यक्रम प्रारुपविरुद्धको मुद्दाको बिहीबार (आज)को सुनुवाइ स्थगित भएको छ । अबको पेसी यही मंसिर २४ गतेका लागि तोकिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यही

वामदेवबारेको आदेशको आलोचना, न्यायालय कार्यपालिकाबाट सञ्चालित रहेको आरोप

काठमाडौं, कात्तिक २७ । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य तथा मन्त्री बन्न खुला गरिदिएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेशलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित

सर्वोच्चले खोलिदियो वामदेव मन्त्री बन्ने बाटो

काठमाडौं, कात्तिक २६ । सर्वोच्च अदालतले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न र मन्त्री बन्न पाउने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यसअघि एकल

सर्वोच्चले सरकारलाई सोध्यो–‘सीडीयो खारेज किन नगर्ने ?’

काठमाडौं, कात्तिक २५ । सर्वोच्च अदालतले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिलाई किन खारेज नगर्ने ? भनी सरकारलाई प्रश्न सोधेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले प्रमुख

कोरोना परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गर्ने सरकारको निर्णय, मन्त्रीहरुको आधा तलब कोरोना कोषमा

काठमाडौं । चौतर्फी दबाबपछि सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको हिजो बसेको बैठकले कोरोना परिक्षण सहित सम्पूर्ण उपचार सेवा सरकारी प्रयोगशाला र स्वास्थ्य संस्थामा

‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुबाहेक सरकारसँग अरु विकल्प छैन’

काठमाडौं, कात्तिक २२ । नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथाममा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बेला संक्रमितको उपचार र परीक्षणको विषयमा सरकार र अदालतबीच जुहारी चलिरहेको छ । गत सोमबार सर्वोच्च अदालतले

सर्वोच्चले माग्यो अवहेलना मुद्दामा स्वास्थ्यमन्त्रीसँग ७ दिनभित्र लिखित जवाफ

काठमाडौं, कात्तिक २० । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कोरोना संक्रमण र परीक्षण नि:शुल्क गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको कारण माग गरेको छ । कोरोना परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गर्न गत असोज

सर्वोच्चद्वारा सरकारको निवेदन खारेज, कोरोनाको उपचार निःशुल्क नै गर्नुपर्ने

काठमाडौं, कात्तिक २० । सर्वोच्च अदालतको कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्नु भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको निवेदन खारेज भएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की,

मन्त्री ढकालविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा

काठमाडौं, कात्तिक १७ । सर्वोच्च अदालतमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ । सरकारी अस्पतालले निःशुल्करुपमा नागरिकको कोरोना परीक्षण गर्न दिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा