१९ कार्तिक २०८२, बुधबार |
Thu Nov 6 2025
१९ कार्तिक २०८२, बुधबार |
Thu Nov 6 2025
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले संसद विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको भर गर्ने ठाउँ नरहेको बताउनुभएको छ । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित विरोध प्रदर्शनलाई
मीरा बस्नेतकाठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार भएको बहसपछि सर्वोच्चले विपक्षीको
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्यूरी झिकाउने भएको छ । शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजालासले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै एमिकस क्यूरी झिकाउने निर्णय
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित पाँच जना न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलासले पुस
मीरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रीटहरूलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अदालतमा पठाएको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले सबै रीटहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट निवेदनहरूमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको एकल इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइ पनि शुक्रबार संवैधानिक इजलासबाटै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १२ रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा तोकिएको छ । राष्ट्रपति र
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको बैधतामाथि परेको रिट निवेदनमाथि आजबाट प्रारम्भिक सुनुवाई थाल्दैछ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ वटा रिट दायर भईसकेका छन् । ती मध्ये एउटा रिट
काठमाडौं, पुस ६ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १२ रिट परेका छन् । सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार सोमबार सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा एउटा र साधारणतर्फ ११ रिट दायर
काठमाडौं । नियन्त्रित सरकारको परिकल्पना राखेर संविधानतः व्यवस्था गरिएको संवैधानिक परिषदको बैठक लामो समयसम्म बस्न सकेको छैन । जसका कारण संवैधानिक आयोगहरू वर्षौदेखि रिक्त छन् । आयोगहरूको रिक्तताले संविधानले परिकल्पना
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम