१९ कार्तिक २०८२, बुधबार |
Thu Nov 6 2025
१९ कार्तिक २०८२, बुधबार |
Thu Nov 6 2025
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएकाले रिट निवेदन खारेज गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक
काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ आज बुझाउँदै छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न
मीरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदातलले झिकाएको ५ सदस्यीय एमीकस क्युरीले पूर्णता पाएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च बारले आफ्ना प्रतिनिधि पठाएपछि एमिकस क्युरीले पूर्णता पाएको
काठमाडौं, पुस १७ । सर्वोच्च अदालतले उखु किसानलाई एक महिनाभित्र क्रेता वा उद्योगबाट भुक्तानी दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले एक महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा
काठमाडौं, पुस १६ । नेपाल बार एशोसिएसनले संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई राय दिन तीन जना कानुनविद चयन गरेको छ । नेपाल बारको बिहीबार बसेको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की,
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दाको छिनोफानो गर्ने गहन जिम्मेवारी न्यायालयको काँधमा पुगेको छ । संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अहिलेसम्मको कछुवा गति
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट पुनः हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा
काठमाडौं, पुस १५ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस १० गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ बुधबारका लागि स्थगित भएको छ । सो रिटमाथिको सुनुवाइ
काठमाडौं, पुस १४ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार दोस्रो रिटका लागि निवेदन दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद विस्तार
काठमाडौं, पुस १३ । काम चलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दायर भएको छ । अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट निवेदन
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम