काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दाको छिनोफानो गर्ने गहन जिम्मेवारी न्यायालयको काँधमा पुगेको छ । संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अहिलेसम्मको कछुवा गति
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट पुनः हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा
काठमाडौं, पुस १५ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस १० गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ बुधबारका लागि स्थगित भएको छ । सो रिटमाथिको सुनुवाइ
काठमाडौं, पुस १४ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार दोस्रो रिटका लागि निवेदन दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद विस्तार
काठमाडौं, पुस १३ । काम चलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दायर भएको छ । अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट निवेदन
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले संसद विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको भर गर्ने ठाउँ नरहेको बताउनुभएको छ । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित विरोध प्रदर्शनलाई
मीरा बस्नेतकाठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार भएको बहसपछि सर्वोच्चले विपक्षीको
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्यूरी झिकाउने भएको छ । शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजालासले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै एमिकस क्यूरी झिकाउने निर्णय
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित पाँच जना न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलासले पुस
मीरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रीटहरूलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अदालतमा पठाएको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले सबै रीटहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम