२० कार्तिक २०८२, बिहिबार |
Thu Nov 6 2025
२० कार्तिक २०८२, बिहिबार |
Thu Nov 6 2025
काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संसद्ले सरकारलाई असहयोग गरकै कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको तर्क गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मंगलबार आफ्नो बहसलाई निरन्तरता दिँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले
काठमाडौं, माघ १९ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसरी प्राप्त भयो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ । संवैधानिक इजलाशमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको
मिरा बस्नेत (इमेज)काठमाडौं, माघ १८ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आइतबारदेखि रिट निवेदकको तर्फबाट थालिएको बहस सकिएको छ । सोमबारदेखि रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिल
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले बलपूर्वक नभइ सरल र सहज तरिकाले संविधानको व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा फैसला गर्ने बताउनुभएको छ । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा
खिलनाथ ताजपुरियाकाठमाडौं । विभाजित नेकपाको केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहलाई पुनः एक ढिक्का बनाउन उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रयोग गर्नुभएको राष्ट्रिय एकता अभियानको अस्त्र चुनौतिपूर्ण देखिएको छ ।
सर्लाही । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको पक्षमा निर्णय सुनाए कांग्रेस त्यसैलाई मानेर निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन सर्लाहीले
काठमाडौं, माघ १६ । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठबीच बहसको समयलाई लिएर इजलासमै चर्काचर्की परेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले
दिपेन्द्र अधिकारीकाठमाडौं । संविधानको धारा १७ मा कानूनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर प्रष्ट उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारामा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता
नवलपुर, माघ १६ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतलाई विश्वास गरेको बताउनु भएको छ । शहीद दिवसको अवसरमा शुक्रबार नवलपुरमा गरिएको कार्यक्रममा उहाँले प्रतिनिधि सभा
काठमाडौं, माघ १५ । सर्वोच्च अदालतले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ ल्याउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलाशले पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी,
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम