काठमाडौं, जेठ २१ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाईमा बहालवाला एघार न्यायाधीश संलग्न रहन नपाउने भन्दै निवेदन पेश गरिएको छ । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले
न्यायपरिषदको रोष्टर अनुसार संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताको आधारमा अब न्यायाधीश दिपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ रहनुहुनेछ ।
फागुन २३ को फैसला र अहिले भएको बहसको सोझो र सिधा सम्बन्ध रहेको जिकिर गर्दै उनीहरूले न्यायीक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताको लागि मुद्दाको सुनवाईबाट न्यायाधीश द्वय केसी र श्रेष्ठ अलग
काठमाडौं, जेठ १६ । प्रतिनिधि सभा विघटनबारे परेका मुद्दाको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा भइरहेको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । आइतबार भएको बहस इजलाशमा रहेको न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले
काठमाडौं, जेठ १६ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथि प्रधानन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुबीच बहसका क्रममा सवाल जवाफ भएको छ । आइतबार सुनुवाई शुरु भएलगत्तै कानुन
काठमाडौं, जेठ १६ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमविरुद्ध एकजुट भएका विपक्षी दलका नेताहरुले सर्वोच्च अदालतप्रति पूर्ण भरोसा जनाएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा
काठमाडौं, जेठ १६ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ शुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ शुरु भएको हो । सुनुवाईको थालनी
राष्ट्रपतिले संविधान र कानुनको रक्षा गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक कार्यलाई प्रश्रय दिएको भन्दै राष्ट्रपति आफ्नो प्रमुख कार्यबाट बिचलित भएको राजबंशीको भनाइ छ ।
यस्तै रिट निवेदनमा अध्यादेश मार्फत नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने कार्य संविधान विपरित हुनुका साथै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रलाई गम्भीर संकटमा लैजाने निश्चित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौं, जेठ १४ । जवाफदेहिता निगरानी समितिले सर्वोच्च अदालतले समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई बोलाएर माफी माग्न लगाएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ । समितिका संयोजक चरण प्रसाईंले शुक्रबार एक विज्ञप्ति निकाली
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम