३१ असार २०८२, मंगलबार | Tue Jul 15 2025


संसद विघटन मुद्दाः इजलाशले माग्यो यी प्रश्नको उत्तर

जुन सदस्यहरु लिएर प्रधानमन्त्री बन्न पाउँ भनि जुन निवेदन छ । यसको फिगरलाई हेर्दा बहुदलीय र बहुलवादमा आधारित संविधानलाई यसले सहयोग गर्छ कि गर्दैन ?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ र ५ एउटै भए किन राखियो उपधारा ५ ?–वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने

यदि, ७६(५) पनि दलकै आधारमा चयन हुने भए त त्यो धाराकै औचित्य रहन्न, श्रीमान् । ७६(३) को प्रयास असफल भएपछि ७६(५) तिर जाँदैन, फेरि ७६(२) तिर उक्लिन्छ प्रक्रिया ।

संसद् विघटन मुद्दामा आज सभामुखको तर्फबाट बहस हुने, साेमबार एमिकस क्यूरीले राय दिने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट बहस सकिएपछि जवाफी बहस हुने भएको छ । सभामुखका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्यामप्रसाद खरेल, लभकुमार मैनाली, उपेन्द्रकेशरी

खरेललाई इजलासबाट प्रश्नै–प्रश्न, ‘पार्टीले राष्ट्रपतिलाई उजुरी दिने व्यवस्था संविधानमा छ ?’

खरेलले जवाफ दिँदै भन्नुभयो, ‘मेरो दलको सांसद्ले अर्कोलाई समर्थन गरेको छ, भोलि म त्यसलाई कारबाही गर्न सक्छु भनेर दलले राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएको छ ।’ खरेलको जवाफ लगत्तै राणाले प्रतिप्रश्न गर्दै

ओलीको शासकीय स्वेच्छाचारिता, सर्वोच्चको अंकुश र उत्तराधिकारीहरुका लागि सन्देश

नेपालमा पनि शासन–सत्तामा पुगेपछि म नै राज्य हूँ भन्ने मानसिकता पाल्ने र मुलुकको ढुकुटी दोहन गर्नेहरुमाथि अदालतले आफूसमक्ष आएका मुद्दामार्फत् कानुनको डण्डा बर्साउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । संविधान र कानुनले

आफ्नो क्याप्टेन छाडेर अर्काको टीमबाट खेल्न पाइँदैन, बरु टीम त्याग्न पाइन्छ– वरिष्ठ अधिवक्ता महतो

यस्तै राणाले ललित बस्नेतले पेश गरेको लिट्रेचरको विषय निकाल्दै प्रश्न गर्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री बन्न सांसदको हस्ताक्षर भए पुग्छ भन्ने छ, सांसदको हस्ताक्षर भए अरू केही चाहिँदैन भन्ने छ नि ?’

राणा र खरेलबीच इजलाशमा रोचक सवाल–जवाफ : धारा ७६(२) र (५) को अन्तर्यबारे खोतलखातल

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संविधानको धारा ७६ (२) र ७६ (५) दुवै स्वतन्त्र प्रयोजन नभई दलीय नियन्त्रणभित्रकै व्यवस्था भएको जिकीर गरेपछि सवाल–जवाफ भएको हो ।

राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्दै लाग्दैन–वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त

काठमाडौं, असार १६ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सरकारी कदमको प्रतिरक्षामा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गरेका छन् । बहसमा

विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने यकिन भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदमा ‘टेष्ट’ गर्नु पर्दैनः सह-न्यायाधिवक्ता रिजाल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सरकारी वकिलको बहस आज पनि जारी छ । आज सरकार पक्षबाट बहस शुरु गर्दै सह–न्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने

अदालतकै कारण अस्थिरता आएको सरकार पक्षकाे दाबी, ७६(५)मा जाँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुनपर्ने तर्क

संवैधानिक इजलासले बहसका लागि सरकार पक्षका कानून व्यवसायीलाई दिएको १४ घण्टा मध्ये अब ७ घण्टा ५५ मिनेट बाँकी छ । बुधबार पनि सरकारका पक्षबाट सह–महान्यायाधिवक्ताहरूले बहस गर्नेछन् ।