Logo १९ कार्तिक २०८२, बुधबार | Thu Nov 6 2025


मंसिर १५ गतेदेखि गोलाप्रथा प्रणालीमार्फत पेशी तोकिने

सर्वोच्च अदालतमा असन्तुष्ट १९ जना न्यायाधीशको बैठकले गोलाप्रथा प्रणलीबाट पेशी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बारले सर्वोच्चदेखि प्रधानन्यायाधीश निवाससम्म मार्चपास गर्ने

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले मार्चपासमा नागरिक समाजका सदस्यहरू समेत संलग्न रहने जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्चको समस्या समाधान गर्न राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुनुपर्ने बेला आयो– डा. भट्टराई

अध्यक्ष भट्टराईले अदालतको बारेमा कानुन व्यवसायीहरूले उठाएको विषय स्वभाविक भएको पनि बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको अधिकार कटौती, अब गोलाप्रथाबाट पेशी

यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो तजबिजमा पेशी तोक्दै आउनुभएको थियो । अब गोलाप्रथाबाट मात्रै पेशी तोकिनेछ ।

प्रधानन्यायाधीशले अदालतलाई युद्धमैदान बनाउन खोजेकाे बारकाे निष्कर्ष

बारले शुक्रबारदेखि नै सर्वोच्च परिसरमा तैनाथ गरिएको दंगा प्रहरी हटाउन गृह र अदालत प्रशासनलाई आग्रह गर्दै त्यसविरुद्ध हुने घटनाको जिम्मेवार प्रधानन्यायाधीश र गृह प्रशासन हुनेसमेत जनाएको छ ।

आन्दोलन नगर्न कानुन व्यवसायीलाई ‘अमेरिकन इगल’काे धम्की, प्रतिकारमा उत्रिएपछि भागाभाग

कानुन व्यवसायीहरूमाथि जथाभावी बोलेपछि उनीहरूले त्यसको प्रतिकार गरेका थिए । केही कानुन व्यवसायीले ढुंगा टिपेर हान्न खाेजेका थिए ।

सर्वोच्चको फुल कोर्ट बस्दै, बार पनि आकस्मिक बैठकमा

यसअघि बोलाएको बैठक भने न्यायाधीशहरूले बहिस्कार गरेका थिए । त्यसपछि पाँचजना न्यायाधीश नियमित इजलासमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।

सर्वोच्चमा फुलकोर्ट बोलाउन न्यायाधिशहरुको माग

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधिशको राजीनामा मागिरहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुले आज फुलकोर्ट बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । हिजो बसेको असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुको बैठकमा सर्वोच्च अदालतको नियमावलीको नियम संशोधनका लागि सहमति भएसँगै त्यसलाई

सर्वोच्चमा देखिएको समस्या वार्ताबाटै तत्काल समाधान गर्न संवैधानिक आयोगहरुको आग्रह

काठमाडौं, कात्तिक ३० । सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या वार्ताबाटै तत्काल समाधान गर्न विभिन्न आठ वटा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुले आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर संविधानसम्मत र न्यायसंगत

राणालाई जोगाउन खोजे न्यायाधीश विरुद्ध आन्दोलन गर्ने बारको चेतावनी

न्यायालयमा सुधारको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेको बारले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई जोगाउन न्यायाधीशहरूबीच फुट आएको पनि बताएको छ ।