काठमाडौं । सरकारले पाँचजना एआईजीको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ । गृह मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्ले हेरफेर गरेको छ। सरुवा सूची अनुसार एआइजी हरिबहादुर पालको कार्य विभाग, निरजबहादुर शाहीको अपराध
बजेटमै नभएका योजना टेण्डर गरेको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री गुरुङमाथि प्रश्न उठेको थियो । नेता गुरुङले टेण्डरमा लगाइएका योजना रणनीतिक सडक योजना, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, समपुरक अनुदानअन्तर्गतको रहेको बताउनुभयो
कर्मचारीहरु सरकारले निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न लागेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् । सरकारको अति हस्तक्षेप र कमजोर व्यवस्थापनका कारण निगम एकपछि अर्को गर्दै ऋणमा डुब्दै गएको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य देवले कुटनीतिक असफलताका कारण नेपालले अन्तराष्ट्रिय विश्वसनियता गुमाइसकेको र अन्तत एउटा देशसँगको सम्बन्धमा गएर सीमित भएको बताउनुभयो ।
वर्ष २०२१ को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचांकमा भारत १८० देश मध्ये १४२ औँ स्थानमा छ । भारतको तुलनामा नेपालको अवस्था राम्रो देखिएको छ । नेपाल यो सूचीमा १०६ नम्बरमा छ
सरकारले पेश गरेको नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा १०५ र १२८ को ४ तथा राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ (ग) विपरित रहेको संविधानविद्हरूको जिकिर छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले पार्टीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा राज्यमन्त्रीको पदमा बसिरहन उचित नठानेर राजीनामा दिएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक इजलासले बहसका लागि सरकार पक्षका कानून व्यवसायीलाई दिएको १४ घण्टा मध्ये अब ७ घण्टा ५५ मिनेट बाँकी छ । बुधबार पनि सरकारका पक्षबाट सह–महान्यायाधिवक्ताहरूले बहस गर्नेछन् ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेका रिट निवेदनमाथि आज पनि सरकारी वकिलहरुले बहस गर्दैछन् । उनीहरुका लागि चार घण्टा २० मिनेट समय दिइएको छ । सरकारको तर्फएबाट आज नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद
कैलाली । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एमाले ओली समूहको असहमतिका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट पारित भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक