१९ बैशाख २०८३, शनिबार |
Sat May 2 2026
१९ बैशाख २०८३, शनिबार |
Sat May 2 2026
२०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले बनाएको सो मापदण्डका प्रावधानहरूलाई समेत संकुचित बनाएर २०७८ सालमा सरकारले त्यसलाई पुन संशोधन गरेको निष्कर्ष समेत निकालिएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बताउनुभयो ।
सांसद सुवेदीले प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सबै नेपालीले नागरिकता पाउने गरी त्यस सम्बन्धि ऐनलाई समृद्ध बनाएको स्मरण गराउँदै ती कतिपय प्रावधानहरु हटाएर सो सम्बन्धि संशोधन विधेयक सरकारले
यसले के दखाउँछ भने अग्लो काँढेतार लगाएको पर्खाल फलामे द्वारमा भोटे ताल्चासहित सेना, प्रहरी र गुप्तचर रहेको बलियो पर्खालभित्रको सिंहदरवारमा आम नागरिक छिर्न अति कठिन भए पनि विचौलिया माफियाहरूको लागि
समितिले अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठक समेत नबसेर सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तिय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको, स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको सेवा व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाउन
सोमबार संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले विगतमा पनि त्यस्ता घटनामा संसदीय छानविन समिति बनेको दृष्टान्त पेश गर्दै उहाँले यस्ता विषयमा सरकारले बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताउनुभयो
‘यो समिति नेपाली जनताबाट निर्वाचित दुवै सदनको संयुक्त समिति हो, आफैँमा यसको गरिमा, प्रभाव र अधिकारको क्षेत्रको बारेमा सबै नेपाल सरकारका निकायहरुलाई राम्रो जानकारी हुनुपर्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, रक्षा
बैठकले वर्तमान अवस्थामा खनिज इन्धनमा बढ्दै गएको उच्च मूल्यका कारण सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा ठूलो प्रभाव पारेको तथा समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि दीर्घकालिन असर पर्ने भएकाले वैकल्पिक ऊर्जाको उपलब्धता र सम्भावना बारे
योग्य, क्षमतावान र अनुभवी रहेको कुरा सुनवाइको क्रममा पुष्टि भएपछि उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि गरिएको सिफारिस सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो ।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै श्रीवास्तवले सरकारले बजार अनुगमन नगरेकै कारण मूल्य वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा ध्यान दिन पनि सचेत गराउनुभयो ।
काठमाडौं । इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण देशको अर्थतन्त्र जटिलतातर्फ अघि बढेको भन्दै संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने सबै उपाय लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम