Logo २३ कार्तिक २०८२, आइतबार | Sun Nov 9 2025


…राजा विरेन्द्रलाई चन्द्रशमशेर भनेर दर्शन गरेजस्तै हाे– एमिकस क्यूरी खरेल

मिरा बस्नेतकाठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नहुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको बहसमा एमिकस क्यूरीका तर्फबाट आफ्नो राय दिँदै खरेलले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई

न्यायाधीश केसीको प्रश्न– संसद् विघटनअघि पार्टी विभाजन भएको भए धारा ७६ का अन्य उपधारामा जान मिल्थ्यो कि मिल्थेन ?

मिरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा बहस जारी छ । रिट निवदेक र विपक्षीको बहस सकिएपछि इजलाशमा एमिकस क्यूरीहरुले आफ्नो सुझाव दिइरहेका छन् । सुझावका

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सरकारी पक्षको बहस सकियो, आइतबार रिट निवेदकले जवाफ दिने

मिरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट पनि बहस सकिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको बहस सकिएपछि सभामुखको तर्फबाट तीन

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस सकियो, सभामुखको तर्फबाट ३ जनाले बहस गर्ने

मिरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासमा जारी बहसमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस सकिएको छ । माघ १९ गते प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सुरु भएको बहसमा ९ दिनसम्म चल्यो । ९

प्रधानमन्त्रीका अधिवक्ताको तर्क– ‘केपी ओली राजा र श्री ३ बराबरको अधिकार भएको व्यक्ति हो’

मिरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धको बहसमा प्रधानमन्त्रीका अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजा र श्री ३ बराबरकै अधिकार भएको जिकिर गर्नुभएको छ । २००४ को कानुनले श्री

अधिवक्ताको प्रश्न– प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरे पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् नबोलाए के हुन्छ ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध फैसला गरेर संसद पुनर्स्थापना गरे पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बैठक नबोलाउन सक्ने आशय व्यक्त गरिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमा प्रधानमन्त्री

सरकारी पक्षको एक हप्ते बहसः न्यायाधीश नै चकित पार्ने यी सात तर्क

मिरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनलिकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीका संवैधानिक इजालासमा बहस जारी छ । रिट निवेदकहरूको

प्रधानमन्त्रीका वकिल भन्छन्– ‘संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरूद्ध संशोधन हुन सक्दैन भनेको छैन’

मिरा बस्नेतकाठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संशोधन हुन नसक्ने व्यवस्था नरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र

इजलासमा न्यायाधीशको ठट्टा, ‘समय झोला खोज्दै सकिने भयो’

मिरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवदेनमाथि बहस जारी छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको

इजलाशको प्रश्नसमक्ष महान्यायाधिवक्ता निरीह, कस्ता थिए प्रश्न ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा सरकारको रक्षार्थ उपस्थित महान्यायाधिवक्ता, न्यायाधीशहरूको प्रश्नसामु निरिह देखिनुभएको छ । बहसका क्रममा आज पनि इजलासमा न्यायाधीशहरूका प्रश्नबाट घेरिनु भएका महान्यायाधिवक्ता अग्नी