२० कार्तिक २०८२, बिहिबार |
Fri Nov 7 2025
२० कार्तिक २०८२, बिहिबार |
Fri Nov 7 2025
सोमबार कोटेश्वरस्थित माधवकुमार नेपालको घरमा भएको विपक्षी गठबन्धनको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको प्रतिक्रिया दिँदै एमाले नेता रघुजी पन्तले पार्टी फुटाएर आफूहरू सरकारमा नजाने बताउनुभयो ।
सोमबार अपरान्ह विज्ञप्ति निकालेर देउवाले देश र जनताको हितमा संयम र एकताका साथ समर्पित भएर कार्य गर्न फैसलाले अझै जिम्मेवार बनाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
काठमाडौं, असार २८ । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधान र संसदीय शासन व्यवस्थाको मर्म विपरीत भएको टिप्पणी गरेको छ
काठमाडौं, असार २८ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक भन्दै यसबाट विधिको शासन बचेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको संसद विघटन बदर गर्ने
काठमाडौं, असार २८ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बोलाउनुभएको छ । मंगलबार दिउँसो पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्ने गरी बोलाइएको बैठकमा पूर्व पदाधिकारीहरुलाई पनि निम्त्याइएको पार्टी कार्यालयका
काठमाडौं, असार २८ । सर्वोच्च अदालतले असार २९ गते मंगलबार अर्थात् भोलि बेलुका ७ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सोमबार लामो प्रतीक्षाको
१४६ जना अदालसमक्ष आए अब यसैलाई आधार मानेर उपधारा ५ को ब्याख्या गर भन्नु कति संवैधानिक हुन्छ ? यो अदालतले यसो गर्न मिल्छ र ? उपधारा ५ को संवैधानिक ब्याख्या
कांग्रेस कार्यतालिका अनुसार क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले सम्पूर्ण काम सकेर असार मसान्त भित्र सदस्यहरूको सूची सभापतिलाई बुझाउनुपर्नेछ । यसअघि असार २० गतेसम्मको लागि समय तोकिएको थियो ।
विपक्षी गठबन्धनले बुधबार गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै सभापति देउवाले कार्यकारी शक्ति भनेको जहिले पनि तानाशाही प्रवृत्तिको हुने भए पनि न्यायालय सधै संविधान अनुसार चल्ने भएकाले न्यायाधीशहरू प्रधानमन्त्रीको धम्कीबाट नडराउन विश्वास व्यक्त
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्व संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष कीर्ते दाबी गरेको जिकिर गरेको छ । विघटनविरुद्वको मुद्दामा हिजो संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षको
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम