काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरेर छोड्ने दाबी गर्नुभएको छ । बिहीबार ललितपुरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल आयोजना तथा
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार नै अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार ललितपुरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गणतान्त्रिक संविधानलाई समाप्त पार्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार पोखरामा गण्डकीस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले संविधानले दिएको स्वतन्त्राको हकभित्र रहेर
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत चैत १५ गते काठमाडौंमा भएको घटना अपराधिक र विध्वंसात्मक कार्य भएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बोल्दै
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले तीनकुने घटनाका घाइतेहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार सिभिल अस्पतालमा घाइतेहरुसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लेखकले गत चैत्र १५ गतेको प्रर्दशनका
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले जनतामा निहित शासन व्यवस्था खोस्ने प्रयास सफल हुन नदिने बताउनुभएको छ । शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताउनुभएको हो
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा राजावादीहरुले गरेको प्रदर्शन संविधान समाप्त पार्ने उद्देश्यले गरिएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रदर्शनबारे
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजावादीहरुले गरेको आक्रमण र हत्याको कानून बमोजिम कारबाही हुने बताउनुभएको छ । शनिबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को पार्टी केन्द्रिय कार्यालय आलोकनगरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लेखकले
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले समाजमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभएको छ । जुद्ध वारुण यन्त्र भक्तपुरको नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई राज्यले दिने सेवा सुविधाका बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार संसदमा मात्रै रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधाका
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम