राज्यको नीतिले राजस्व प्रचुर मात्रामा उपलब्ध भएर सरकार चलायमान भइरहेको परिस्थितिमा आन्तरिक उत्पादन, एसएमईलाई प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन उर्जा तथा कृषि प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य रहेको मन्त्रालयका वित्तीय सल्लाहकार डा. शालिकराम
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको अर्थ मन्त्रालयले सोमबार विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । वन मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वनको विनाश नगरी अधिकतम प्रयोगमा जोड
१५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले बिहीबारदेखि योजना आयोगको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग नियमित बैठक गर्ने कार्यतालिका बनाएर छलफल थालेको हो ।
काठमाडौं । बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि संसदको बजेट अधिवेशन अन्योलमा परेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी बजेटका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसँग गरेको छलफलमा उनीहरुले आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा एकमत जनाए ।
मन्त्री शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ, सुन–चाँदी, खानेतेल, प्लास्टिक, डण्डी, ढुवानी भाडालगायतको मूल्यवृद्धिले नेपालमा समेत चाप परिरहेता पनि मूल्यवृद्धि सीमाभित्रै रहेकाले अत्तालिनुपर्ने स्थिति नरहेको पनि बताउनुभयो ।
‘गतवर्ष कोभिडको कारणले बजेटको आकार पनि सानो भयो,’ शिक्षा मन्त्री पौडेललाई उद्धृत गर्दै उहाँका प्रेस संयोजक बिमल खड्काले भन्नुभयो, ‘यस वर्ष कोभिड महामारी कम छ, संविधानबमोजिम शिक्षामा बजेट बढाएर २०
बागलुङ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बागलुङका १ सय १९ विद्यालयले बजेट पाउने भएकाछन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि देशभरका ४ हजार १ सय ५७ विद्यालय छनौटमा पर्दा
काठमाडौं । भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२२/०२३ को बजेट पेश गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भारतीय केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सितारमणले घोषणा गरेको बजेटमा आगामी वर्षमा १६ लाख
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारले दोश्रो चौमासिक सकिन एक महिना बाँकी रहँदा विकास निर्माणको बजेट साढे ७ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको विवरण अनुसार
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम