Logo २५ बैशाख २०८३, शुक्रबार | Fri May 8 2026


कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रावधान तत्काल खारेज गर्न एमाले सांसदको माग

उहाँले सो प्रावधान संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार पनि बदरभागी हुने भएकाले तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

एमालेको कार्यकारी पदमा दुईपटक भन्दा बढी रहन नपाइने सुझाव, आइतबार अध्यक्षले जवाफ दिने

तर, समूहगत छलफलमा पोलिटब्यूरो कायमै राख्नुपर्ने सुझाव आएको छ । त्यस्तै अध्यक्षको नेतृत्वमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको ७ सदस्य रहने केन्द्रीय सचिवालय पनि नराख्न केन्द्रीय सदस्यहरूले सुझाव दिएका छन् ।

एमालेमा सकियो समूह छलफल, अध्यक्ष र महासचिवले जवाफ दिँदै

प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न १० वटा समूह बनाएर समूहगत छलफल थालिएको थियो । बैठकले दशवटै समूहको टोली नेता समेत चयन गरेको छ ।

एमालेमा अध्यक्षको तीन प्रतिवेदनमाथि १० समूहमा छलफल गरिँदै

शुक्रबार ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पेश गरिने तीन प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न १० वटा समूह निर्माण गरेको हो ।

विधान महाधिवेशन एकताबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न ओलीको आग्रह

आन्तरिक र राष्ट्रिय राजनीतिका समस्यामाथि छलफल जरुरी रहेको भन्दै उहाँले आगामी मङ्सिरमा हुने पार्टीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन र स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि उहाँको आग्रह थियो ।

‘कस्तो सरकार आयो–आयो सिस्नु जस्तो, जता छोयो त्यतै पोल्छ’

अध्यक्ष ओलीले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पार्टीलाई माके र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीलाई माने पार्टीको संज्ञा दिँदै राष्ट्रिय एकतामा फाटो ल्याउने गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक २०७८’ पारित

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा गएको विनियोजन विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा ल्याई पास गराएर राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणको लागि लगिनेछ ।

एकीकृत समाजवादीको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित

एमालेले जबजलाई कुरुप बनाउँदै लगेको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले आफूहरू जबजका सारभुत विचारहरूलाई पक्रँदै समाजवाद र समृद्धिको यात्रामा जाने हामीले अठोटमा रहेको बताउनुभयो ।

एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा तीन प्रतिवेदनमाथि छलफल, सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने

प्रतिनिधिहरूको नामावली तयार गर्ने, व्यवस्थापन लगायतका काममा केन्द्रीत भएर विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई भव्यताका साथ लागिपर्ने निर्णय स्थायी कमिटीले गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

अझै भेटिएन एमाले र सभामुखको चिसाेपनाकाे ओखती

अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साउनमा बजेट सम्बन्धी तीनवटा अध्यादेश संसदमा टेबल गर्नुभएको थियो ।